EPF Pension Money | केंद्र सरकारने नुकतीच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) जाहीर केली आहे, ज्यात 25 वर्षे सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वी गेल्या 12 महिन्यांत मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के इतकी पेन्शन देण्याची हमी देण्यात आली आहे. नवी पेन्शन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून देशात लागू होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना किमान पेन्शनची हमी देण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (EPFO) संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी म्हणजेच खासगी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनीही कर्मचारी पेन्शन योजनेंतर्गत (EPS) मासिक किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी तीव्र केली आहे.
ईपीएफ पेन्शनर्स असोसिएशनने सरकारकडे केली ही मागणी
नुकतेच ईपीएफ पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनने केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांना किमान पेन्शन वाढविण्यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. या पत्राद्वारे संघटनेने केंद्र सरकारकडे महागाई भत्त्यासह किमान मासिक पेन्शन वाढवून 9,000 रुपये करण्याची मागणी केली आहे.
नुकतीच केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) जाहीर करण्यात आली, ज्याचा फायदा 23 लाख लोकांना होणार आहे. आपल्या पत्रात यूपीएसचा हवाला देत संघटनेने सुमारे 75 लाख पेन्शनधारक ईपीएसअंतर्गत येतात, याकडे लक्ष वेधले आहे. अशा परिस्थितीत ईपीएस 1995 अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शनधारकांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. EPF पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनने किमान मासिक पेन्शन वाढीचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर ठेवावा, अशी मागणी केली आहे.
ही समिती किमान पेन्शनची ही मागणी करत आहे
यापूर्वी जुलै 2024 मध्ये पेन्शनधारकांची संघटना ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समितीने किमान 7,500 रुपये मासिक पेन्शन मिळावी या मागणीसाठी दिल्लीत निदर्शने केली होती. ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समितीचे मुख्यालय महाराष्ट्रात आहे. या समितीत सुमारे 78 लाख निवृत्त पेन्शनधारक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील साडेसात कोटी कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
ईपीएस अंतर्गत किमान पेन्शनशी संबंधित तरतूद काय आहे?
सप्टेंबर 2014 मध्ये केंद्र सरकारने कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत (EPS 1995 योजना) समाविष्ट पेन्शनधारकांना दरमहा किमान 1,000 रुपये पेन्शन देण्याची घोषणा केली. मात्र, ईपीएस-95 अंतर्गत पेन्शन दुपटीने वाढवून दरमहा दोन हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयाने गेल्या वर्षी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला होता. पण अर्थ मंत्रालयाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही.
पेन्शनची गणना कशी केली जाते?
ईपीएस योजनेअंतर्गत पेन्शनमोजणीचे सध्याचे सूत्र खालीलप्रमाणे आहे. मागील 60 महिन्यांचा मूळ पगार एक्स हा नोकरीचा कालावधी / 70 आहे.
नोकरीदरम्यान ईपीएफ आणि ईपीएसमध्ये किती योगदान जाते
कोणत्याही कंपनीत किंवा संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 12 टक्के रक्कम दरमहा पीएफ फंडात जमा होते आणि तेवढेच योगदान कंपनीकडून पीएफमध्ये जाते. कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 12 टक्के रक्कम दर महा ईपीएफ खात्यात जाते, तर कंपनीचे योगदान दोन भागांमध्ये विभागले जाते. त्यापैकी 8.33 टक्के रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अर्थात पेन्शन फंडात आणि 3.67 टक्के रक्कम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ईपीएफमध्ये जमा होते.
