UPI ID l भारत सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज, बुधवार, 19 मार्च रोजी नवीन यूपीआय प्रोत्साहन योजनेस मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे लहान व्यापाऱ्यांना यूपीआय पेमेंट स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
यूपीआय व्यवहारांवर प्रोत्साहन (Incentive) दिले जाईल
या योजनेअंतर्गत 2,000 रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल आणि कमी रोकड असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होईल.
छोट्या व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन
या योजनेअंतर्गत 2,000 रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.15% प्रोत्साहन दिले जाईल. याचा फायदा विशेषतः छोट्या व्यापाऱ्यांना होणार असून, त्यांना डिजिटल पेमेंटचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. याचा फायदा व्यापाऱ्यांना तर होईलच, शिवाय ग्राहकांना सुलभ आणि सुरक्षित पेमेंटचा ही लाभ मिळणार आहे.
1,500 कोटींची तरतूद
ही योजना राबविण्यासाठी सरकारने दीड हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ही रक्कम 2024-25 या आर्थिक वर्षात वापरली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले की, ही योजना विशेषत: छोट्या व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंटस्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
बँकांना प्रोत्साहन मिळेल, पण अटी लागू होतात
या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन रकमेच्या 80 टक्के रक्कम कोणत्याही अटींशिवाय दिली जाणार आहे. तथापि, उर्वरित 20% प्रोत्साहन प्राप्त करण्यासाठी, या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
* बँकेचा तांत्रिक बिघाडाचा दर 0.75 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तरच 10 टक्के प्रोत्साहन दिले जाईल.
* बँकेचा सिस्टीम अपटाइम 99.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर अतिरिक्त 10 टक्के प्रोत्साहन दिले जाईल.
यामुळे बँक सेवा नेहमीच उपलब्ध राहतील आणि ग्राहक कोणत्याही अडथळ्याशिवाय यूपीआय पेमेंट करू शकतील.
सर्वसामान्यांना कसा फायदा होणार?
या योजनेमुळे सर्वसामान्यांना जलद पेमेंट करणे, सुरक्षित व्यवहार करणे आणि डिजिटल क्रेडिटमिळणे सुलभ होईल. यूपीआयद्वारे केलेल्या पेमेंटसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही, ज्यामुळे लोकांना डिजिटल पेमेंटचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
‘लेस कॅश अर्थव्यवस्थेसाठी’ उचललेले पाऊल
सरकारचा हा उपक्रम म्हणजे कमी रोकड असलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. यूपीआय व्यवहारांद्वारे डिजिटल पेमेंटमुळे व्यवहारांच्या नोंदी सहज ठेवता येतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकतेलाही मदत होईल.
