नेत्यांचं खाणं-पिणं उत्तम सुरु; पण कुपोषणामुळे २ वर्षांत तब्बल ३५ हजार बालमृत्यू

मुंबई : कुपोषणमुक्तीसाठी सरकारच्या सर्व यंत्रणा संयुक्तरित्या प्रयत्न करत असून आता ही समस्या नियंत्रणात आल्याचा दावा सातत्याने सरकार करत असली तरीही तो दावा खोटा असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. जानेवारी २०१७ ते मार्च २०१९ या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये शून्य ते ५ वर्षे वयोगटातील ३५ हजार १८७ बालमृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे. यात शून्य ते एक वर्ष वयोगटातील २७ हजार ०९४ तर १ ते पाच वयोगटातील ८ हजार ०९३ मुलांच्या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत (आयसीडीएस) या योजनेतंर्गत शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांचे पोषण व आरोग्याच्या प्रश्नांवर या योजनेतंर्गत भरीव काम केले जाते. राज्याच्या आरोग्यविभागाने दिलेल्या माहितीमध्ये मागील चार वर्षामध्ये ९ हजार ६६४ मुलांचा मृत्यू कुपोषणामुळे झाला होता. यातील ७२२८ मुले वर्षभराच्या आतली तर एक ते पाच वर्ष वयोगटातील २ हजार ४३६ मुले होती. आरोग्य विभागाकडून मिळालेली माहिती ही २०१८- १९ या कालावधीपर्यंत असली तरीही या आकडेवारीचा एकत्रित विचार करता त्यामध्ये मोठा फरक दिसून येतो.

दरम्यान महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे होणारे बालकांचा मृत्य अजून जैसे थे अशीच अवस्था आहे. सरकार बदलून सुद्धा बालमृत्यूंचा गंभीर प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. केवळ मागील वर्षी देखील जानेवारी ते सप्टेंबर या ९ महिन्यामध्ये महाराष्ट्रात तब्बल ११,९३२ बालमृत्यूची नोंद झाली आहे. परंतु हे प्रमाण आधीच धक्कादायक असताना त्यात कमी वजनाच्या बालकांचे सुद्धा प्रमाण वाढत असल्याची आकडेवारी समोर येते आहे.

परंतु, केवळ निवडणुकांसाठी आणि पक्ष विस्तारासाठी सत्तेत आलेलं हे सरकार या गंभीर विषयाच्या बाततीत असंवेदनशील आहे असंच वारंवार समोर आलं आहे. त्यामुळे ही गंभीर समस्या माहित असताना सुद्धा सरकारमधील जवाबदार मंत्री भलत्याच कार्यक्रमांना आणि विषयाभोवती वेळ घालवताना दिसत असतात. त्यामुळे एकप्रकारे अशा बालकांना एकप्रकारे मृत्यूच्या खाईत ढकलल्यासारखे अप्रत्यक्ष प्रकार सुरु आहेत असंच म्हणावं लागेल.

मागील वर्षी देखील जानेवारी ते सप्टेंबर या ९ महिन्यामधील उपलब्ध आकडेवारीचा विचार केला असता, सप्टेंबर २०१८ मध्ये कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण वाढीस लागल्याचे दिसते. शून्य ते ५ वर्षे वयोगटातील बालकांची पोषण स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे समजते. एकूण वजन घेतलेल्या मुलांचे प्रमाण ५८ लाख ७७ हजार २८१ इतके आहे, त्यानुसार साधारण श्रेणीतील ५२ लाख ३५ हजार ९९४ मुले आहेत तर मध्यम कमी वजनाच्या मुलांमध्ये ५ लाख ५२ हजार ९२४ मुलांचा समावेश आहे. तीव्र कमी वजनाच्या गटात एकूण ८८,३६३ मुले येतात. या आकडेवारीनुसार मध्यम तसेच तीव्र कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण ६ लाख ४१ हजार २८७ इतके आहे.

गडचिरोली, नंदूरबार सारख्या दुर्गम भागातील कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या खोज या संस्थेच्या बंडू साने यांनी बालमृत्यूच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची इच्छा यावेळी व्यक्त केली होती. कोर्टाकडून सुद्धा सरकारला वारंवार निर्देश दिले जातात, पण तरी सुद्धा मुलांचे मरण्याचे आणि कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत नाही ही खेदजनक गोष्ट आहे. दरम्यान, सरकारकडून जर सक्षम आरोग्यसेवा मिळत असतील तर बालमृत्यू साहजिकच कमी व्हायला हवेत, असा मुद्दा त्यांनी बोलताना व्यक्त केला होता. यासंदर्भात राज्य महिला बालविकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी प्रसार माध्यमांनी संपर्क साधला असता तो शक्य होऊ शकला नाही.

Inaugurated #CMCHASHAK sports events in Parli. Sport should b integral part of our daily life. It not only brings energy but lot of motivation also. Will allocate plot for a sport stadium in Parli soon. Tried my hand at batting and bowling as well ! Just missed IPL auction ???? pic.twitter.com/lNzhx651Og

— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) December 28, 2018