१ रुपयात झुणका भाकर योजनेचे तीनतेरा; आता १० रुपयात 'जेवण थाळी'

मुंबई: एप्रिल २०१५ मध्ये मुंबईतील झुणका भाकर केंद्र तोडण्याच्या नोटिसा महापालिकेने बजावल्या होत्या. ही केंद्रे गोरगरीब जनतेला स्वस्त जेवण पुरवणारी असून, अनेकांना रोजगार देणारी होती. त्यामुळे त्यांना संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विधानसभेत केली होती.

त्यानंतर झुणका भाकर केंद्रांचे नाव बदलून ‘अन्नदाता योजना’ असे करण्यात आले होते. ही सर्व झुणका भाकर केंद्रे जिल्हाधिकारी, पालिका, सार्वजनिक बांधकाम, एमएमआरडीएच्या जागेवर असल्याने, अन्नदाता योजना आल्यापासून त्यांना लायसन्स देणे बंद करण्यात आलं होतं. त्यातच संबंधित झुणका भाकर केंद्रांना अनधिकृत ठरवून महापालिकेतर्फे ३१४ ची नोटीस देण्यात आल्या होत्या. काही ठिकाणी केंद्रे पाडण्याची कारवाई करण्यात अली होती. त्यामुळे या सर्व केंद्रचालकांमध्ये तीव्र असंतोष होता. याबाबत सरकारने आपली भूमिका जाहीर करून या केंद्रांना संरक्षण द्यावे, अशी मागणी शेलार यांनी त्यावेळी केली होती.

झुणका भाकर केंद्रांचे रूपांतर अन्नदाता आहार योजनेत करतानाच मुंबईत १२५ शिव वडापावच्या हातगाडय़ा सुरू करण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावित केले होते. मात्र शिव वडापावच्या गाडय़ांबाबत प्रशासनाने अद्याप धोरणच आखलेले नाही. त्यामुळे आजघडीला मुंबईत शिव वडापावच्या अनेक अनधिकृत हातगाडय़ा उभ्या आहेत. स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केवळ झुणका भाकर केंद्रांबाबत प्रशासनाला त्यावेळी जाब विचारला होता. परंतु त्याच वेळी त्यांना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या शिव वडापावचा मात्र विसर पडला होता. त्यानंतर शिव वडापावच्या हातगाड्यांचा प्रश्न अधांतरितच राहिला होता.

शिवसेना आणि भाजप युती महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यानंतर १९९५ मध्ये गरिबांच्या मुखी पोषक आहार लागावा आणि बेरोजगारांना रोजगार मिळावा या उद्देशाने झुणका भाकर केंद्र योजना सुरू करण्यात आली. साधारण १०-१२ वर्षे ही योजना सुरू होती. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्तेची सूत्रे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हाती आल्यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली. झुणका भाकर केंद्र चालकांच्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु न्यायालयांनी त्यांची विनंती फेटाळून लावली. अखेर ही योजना बंद झाली आणि विविध यंत्रणांनी या केंद्रांसाठी दिलेली जागा परत ताब्यात घेतली.

शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या मागच्या टर्मच्या काळात सुरू झालेल्या ‘एक रुपयात झुणका भाकर’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे प्रतीक असलेल्या नाशिक उपनगर येथील टपरीवजा केंद्राला गंज चढला असल्याच्या बातम्या त्यावेळी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामध्ये अक्षरशः कचरा टाकला जात होता . त्या केंद्राची योग्य विल्हेवाट लावावी, कचरा टाकणे बंद करावे, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून त्यावेळी करण्यात येत होती इतकी दयनीय अवस्था या योजनेची होती.

या आधी शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या काळात एक रुपयात झुणका भाकर ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी विशेष अनुदानदेखील देण्यात आले होते. अनेक ठिकाणी शिवसेना कार्यकर्त्यांनाच केंद्र चालविण्यास देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. या योजनेनुसार बस स्टँड व अन्य सरकारी जागांमध्ये झुणका भाकर केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला या योजनेचा लाभ अनेक गरिबांनी घेतला. कालांतराने या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी खासगी तत्त्वावर केंद्रे चालविण्यात देण्यात येऊ लागली. झुणका भाकरीबरोबरच अन्य पदार्थही उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने ही योजना बंद पडली. दरम्यान, ही योजना गरिबांसाठी चांगली होती. मात्र, नंतर तिचा दर्जा घसरला. भ्रष्टाचाराला पाय फुटले. रोज रोज झुणका भाकर खाऊन लोकांनाही कंटाळा येऊ लागला. एक रुपयात झुणका भाकर देणे, ती तयार करणाऱ्यांचा पगार, जागेचे भाडे देणे असे सर्वच अवघड होऊ लागले. त्यामुळे ही चांगली योजना अखेर बंद पडली.