मुख्य निवडणूक आयोगाला पक्ष चिन्हांबाबतची प्रक्रिया सुरु करण्याला परवानगी, सुप्रीम कोर्ट त्यात हस्तक्षेप करणार नाही

Shivsena Crisis in Supreme Court | सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरेंची याचिका फेटाळली असून शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी उद्दव ठाकरेंच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती, ती मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे.

शिवसेना कुणाची आणि पक्षचिन्हावर कुणाचा अधिकार याचा निर्णय आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाला घेता येणार आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. त्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

आगामी काळात मुंबई महापालिकेसह राज्यभरात अन्य निवडणुका तोंडावर असताना केंद्रीय निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते हे पाहावं लागणार आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत काय आदेश होतो, त्याबद्दल आता मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Shinde group Vs Shivsena in Supreme Court hearing check details 27 September 2022.