मुंबई : मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण वैध आहे, अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण राज्य सरकार देऊ शकतं, असं स्पष्ट करत मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षण कायद्यावर काल शिक्कामोर्तब केलं आहे. मात्र, देण्यात आलेलं १६ टक्के आरक्षण कमी करून १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. या निकालावर, मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचे देखील सांगितलेय. त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने कायदेशीर बाजू लढणारे मराठा आंदोलक विनोद पाटील यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व बाजूंनी दबाव आणून मराठा आरक्षण टिकवलं. मराठ्यांची ‘मसल पॉवर’, नेत्यांची फोनाफोनी आणि सेटलमेंटने हा निकाल दिला गेला आहे. तो घटनेला धरून नाही. कोर्टाकडून शिस्तीचा भंग झाला आहे आणि ही निव्वळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सिद्धांतांची ही गळचेपी आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची सीमा ठरवली आहे. मात्र ती ओलांडून आरक्षण देत, देवेंद्र फडणवीस सरकारने खुल्या वर्गातील गुणवत्तेची कत्तल चालवली आहे.
त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून दाद मागणार असल्याचं सदावर्ते यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केलं. त्यानंतर, विनोद पाटील यांनी लगेचच म्हणजे निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करुन मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मराठा आंदोलकांना दिलासा दिला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे सुप्रीम कोर्टास कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांची बाजू पूर्ण ऐकून घ्यावी लागेल. विनोद पाटील यांच्या बाजुने संदीप सुधाकर देशमुख यांनी हे कॅव्हेट दाखल केले आहे.
