7 October 2022 5:23 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Dry Brushing  | डेड स्किन काढून त्वचा बनवा चमकदार, घरीच करा ड्राय ब्रशिंग, या टिप्स फॉलो करा शिंदेंची सभा फ्लॉप तर शिवाजीपार्कची सभा गाजल्याचे माध्यमांवर दिसल्याने भाजप आणि शिंदे गटातील नेत्यांचा जळफळाट?, भावनिक टिपण्या सुरु Mutual Funds | टॉप 10 म्युच्युअल फंड योजना ज्या गुंतवणूकदारांचा पैसा वेगाने वाढवत आहेत, त्या फंडाच्या योजना आणि यादी सेव्ह करा Penny Stocks | गुंतवणूकदारांसाठी लाईफ चेंजर ठरला हा 2 रुपयाचा शेअर, 1 लाखावर तब्बल 7 कोटी परतावा, स्टॉकबद्दल जाणून घ्या LIC Credit Card | तुमची एलआयसी पॉलिसी आहे?, घरबसल्या मिळेल फ्री LIC क्रेडिट कार्ड, अनेक फायदे मिळणार आई-वडिलांपेक्षा मोदी-शहांच नातं मोठं? | एक वेळ आई-वडिलांना शिव्या द्या, पण मोदी-शहांना शिव्या दिल्यास सहन करणार नाही - चंद्रकांत पाटील Dollar vs Rupee | रुपयाची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कमजोरी, डॉलरच्या तुलनेत किंमत 82.33 वर, पुढे काय होणार?
x

न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही | सरकारने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन करुन तोडगा काढावा

Maratha reservation

मुंबई, ५ मे | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात नाराजी व्यक्त होत आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला एक सल्ला दिला आहे. ‘सरकारने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करुन मराठा आरक्षणावर तोडगा काढावा’, असे ते म्हणाले.

प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले की, कोणत्याही कायद्याला कधीच स्थगिती मिळत नाही. तसे कोर्टाचे संकेत आहे. कोर्ट फक्त ऑर्डिनन्सला स्थिगिती देतात. मात्र सरकारमधील समन्वयाच्या अभावामुळे कोर्टाने कायद्यालाच स्थिगिती दिली होती. तेव्हाच आमच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून आजचा निकाल आला आहे. आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांची एक समिती स्थापन करावी आणि आरक्षणावर काही तोडगा काढता येतो का, ते पाहावे, असे फडणवीस म्हणाले.

फडणवीस पुढे म्हणाले की, सरकारने लार्जर बेंचकडे जाणार म्हणून सांगितले. पण कित्येक दिवस पुनर्विचार याचिकाच दाखल झाली नाही. या बेंच समोरही समन्वयाचा अभाव राहिला. गायकवाड कमिशनचा अहवालही भाषांतरीत केला नाही. गायकवाड कमिशनला विरोध कसा झाला नाही, असा सवाल कोर्टाने केला होता. हा एकतर्फी तयार केलेला रिपोर्ट होता का? असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला. त्याचाही सरकारला प्रतिवाद करता आला नाही. कोर्टाने 50 टक्क्याच्यावरचं आरक्षण रद्द केलं. पण नऊ राज्यात 50 टक्क्यांवर आरक्षण आहे, ते रद्द झालेले नाही. त्यांच्या केसेस सुरू आहे. आपलं आरक्षण मात्र रद्द झालं, असेही ते म्हणाले.

आमचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या अगोदरचा होता. ती घटनादुरुस्ती होती, हे पटवून सांगण्यात कमी पडलो. सप्टेंबर 2020 पूर्वीचं आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही. राज्य सरकारनं संपूर्ण निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची समिती स्थापन करावी. त्याचा रिपोर्ट सर्वपक्षीय समितीसमोर अहवाल ठेवावा. न्यायालयीन लढे लढत असतो. न्यायालयाचा गनिमी कावा असतो, असं फडणवीस म्हणाले.

 

News English Summary: The issue of Maratha reservation was heard in the Supreme Court today. In this, the Supreme Court ruled to cancel the Maratha reservation. The state is protesting against the court’s decision. Reacting to this, state opposition leader Devendra Fadnavis has given a piece of advice to the state government. “The government should set up a committee of senior lawyers to resolve the Maratha reservation,” he said.

News English Title: The government should set up a committee of senior lawyers to resolve the Maratha reservation said Devendra Fadnavis news updates.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(221)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x