मुंबई, ०३ जुलै | महाराष्ट्रात अनेक मुद्द्यांपैकी एक महत्वाचा विषय म्हणजे राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा. गेले अनेक महिने नावांची यादी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे देऊनही त्यावर शिक्कामोर्तब झाला नाही. यावरुन आता सुप्रीम कोर्टाने यात हस्तक्षेप केला आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेवरील नियुक्त्यांचे आदेश आम्ही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देणार नाही, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भातील याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली. राज्यपालांना सल्ला देणे हे आमचे काम नाही, असे कोर्टाने याचिकादाराला सुनावले आहे.
विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ जागांसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने मंत्रिमंडळात शिफारस केलेल्या नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली होती. मात्र त्या नियुक्त्यांबद्दल कोश्यारी यांनी अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर लातूर येथील डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, सुप्रीम कोर्ट राज्यघटनेत परस्पर दुरुस्ती करू शकत नाही.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक बातमी प्रकाशित / प्रसारित केलेली केवळ आपल्या माहितीसाठी आहेत. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.
News Title: We cant not give direct order to governor over 12 MLA appointment news updates.
