8th Pay Commission | केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. सातव्या वेतन आयोगानंतर आठवा वेतन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अनेक दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. आता नव्या वर्षात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाशी संबंधित खुशखबर मिळू शकेल का, अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे.
देशात नव्या वर्षात लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने या चर्चेला वेग आला आहे. त्याआधी सरकार आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करेल, अशी अपेक्षा कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. पण केंद्र सरकारने यावर आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे.
चला तर मग जाणून घेऊया सुमारे 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 67.95 लाख पेन्शनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या योजनेवर सरकारकडून कोणते संकेत येत आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार खरोखरच ही मोठी घोषणा करू शकते का?
किंबहुना आठवा वेतन आयोग तयार करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचे सरकारने पावसाळी अधिवेशनादरम्यान स्पष्ट केले आहे.
जेव्हा अर्थ सचिव टी.व्ही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ रोजी लागू करता यावा, यासाठी सरकार वेळेवर लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे का, या प्रश्नावर सोमनाथन यांनी संसदेत सांगितले की, सध्या आठव्या वेतन आयोगाचा विचार नाही.
2013 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सातवा वेतन आयोग स्थापन
यापूर्वी 2013 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने सातवा वेतन आयोग स्थापन केला होता. पुढील वर्षी 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत. अशा तऱ्हेने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत अनेक प्रकारचे अंदाज बांधले जात होते.
देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत बदल करण्यासाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते.
1947 पासून आतापर्यंत 7 वेतन आयोगांची स्थापना करण्यात आली
जानेवारी 1946 मध्ये देशात पहिला वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला. १९४७ पासून आतापर्यंत ७ वेतन आयोग ांची स्थापना करण्यात आली आहे. दरम्यान, शेवटचा सातवा वेतन आयोग २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी स्थापन करण्यात आला होता.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांपर्यंत वाढला
सातव्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपये आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई भत्ता (डीआर) ४२ टक्क्यांवरून ४६ टक्के करण्यात आला आहे. हा सुधारित दर 1 जुलै 2023 पासून लागू आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
