Govt Employees Gratuity and Pension | केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा नियम बदलला आहे. केंद्र सरकारनेही कर्मचाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी गमवावी लागू शकते. एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने आपल्या कामात हलगर्जीपणा केल्यास निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारचा हा आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू होणार असला तरी नंतर राज्येही त्याची अंमलबजावणी करू शकतात.
सरकारने आदेश जारी केला होता
केंद्र सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 संदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये केंद्र सरकारने नुकतेच सीसीएस (पेन्शन) नियम 2021 च्या नियम 8 मधील बदलाबद्दल सांगितले होते, ज्यात नवीन तरतुदी जोडण्यात आल्या होत्या. या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, जर केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या सेवेदरम्यान कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात किंवा निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळले तर निवृत्तीनंतर त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल.
बदललेल्या नियमाची माहिती केंद्राकडून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांचे पेन्शन व ग्रॅच्युइटी रोखण्याची कारवाई करण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच यावेळी या नियमाबाबत सरकार कडक आहे.
यांना कारवाईचे अधिकार :
१. निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या नियुक्ती अधिकारात सहभागी असलेल्या अध्यक्षांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
२. ज्या मंत्रालयांतर्गत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या संबंधित मंत्रालयाशी किंवा विभागाशी संबंधित असलेल्या सचिवांनाही पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
३. लेखापरीक्षण व लेखा विभागातून एखादा कर्मचारी निवृत्त झाला असेल तर दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला देण्यात आला आहे.
दोषींवर होणार कारवाई
१. नियमानुसार, नोकरीदरम्यान कर्मचाऱ्यावर कोणतीही विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाल्यास त्याची माहितीही संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक असणार आहे.
२. निवृत्तीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पुन्हा नियुक्ती झाल्यास त्यालाही हेच नियम लागू होतील.
३. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी भरली असेल आणि त्यानंतर तो दोषी आढळला असेल तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा अंशतः रक्कम आकारली जाऊ शकते.
४. विभागाचे झालेल्या नुकसानीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.
५. अधिकारी कर्मचाऱ्याचे पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी रोखू शकतात.
अंतिम आदेशापूर्वी सूचना घ्याव्या लागतील
या नियमानुसार कोणत्याही प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून सूचना घ्याव्या लागतील. यात असेही म्हटले आहे की, पेन्शन रोखून ठेवलेल्या किंवा काढून घेतलेल्या कोणत्याही परिस्थितीत किमान रक्कम दरमहा 9000 रुपयांपेक्षा कमी नसावी, जी नियम 44 अंतर्गत आधीच विहित आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
