
Income Tax Alert | अर्थमंत्रालयाने म्हटले की मध्यमवर्गीयांना अनेक टॅक्स सवलती दिल्या आहेत. यामध्ये 7.27 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना आयकरात सूट देण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ७ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तिकरात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा काही घटकांमध्ये शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. सात लाखरुपयांपेक्षा थोडे अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांचे काय होणार, याबाबत साशंकता होती.
त्यामुळे आम्ही एक टीम म्हणून बसलो आणि प्रत्येक अतिरिक्त एका रुपयासाठी तुम्ही कोणत्या पातळीवर टॅक्स भरता याचा विचार केला. उदाहरणार्थ, 7 लाख 27 हजार रुपयांसाठी आपण आता कोणताही टॅक्स भरत नाही. जेव्हा पगारदारांची कमाई त्यापेक्षा जास्त असेल तेव्हाच तुम्ही टॅक्स भरता. तसेच तुम्हाला ५० हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन देखील आहे. नव्या योजनेत स्टँडर्ड डिडक्शन नसल्याची तक्रार होती. ती आता देण्यात आली आहे.
सरकारच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकताना त्या म्हणाले की, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (एमएसएमई) एकूण बजेट 2013-14 मधील 3,185 कोटी रुपयांवरून 2023-24 मध्ये 22,138 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की, नऊ वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतूदीत ही जवळपास सात पट वाढ आहे. यावरून लघुउद्योजकांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारची बांधिलकी दिसून येते. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी सार्वजनिक खरेदी धोरणांतर्गत 158 सीपीएसईंनी एमएसएमईकडून एकूण खरेदीपैकी 33 टक्के खरेदी केली आहे आणि ही आतापर्यंतची सर्वाधिक खरेदी आहे, असे ते म्हणाले.
Disclaimer | म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.