Inflation Alert | वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी जून महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या पतधोरण आढाव्यात धोरणात्मक दरात पुन्हा वाढ करण्याचे संकेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सोमवारी दिले. गेल्या चार महिन्यांपासून किरकोळ महागाई मध्यवर्ती बँकेच्या समाधानकारक पातळीच्या वर राहिली आहे.
सीएनबीसी-टीव्ही18 शी बोलताना दास म्हणाले, “धोरणात्मक दरवाढीची शक्यता आहे, विचार करण्यासारखे फारसे काही नाही. पण ही वाढ किती असेल, याबाबत मी काही सांगण्याच्या स्थितीत नाही. ती ५.१५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असे म्हणणे कदाचित फारसे योग्य नाही. मौद्रिक धोरण समितीची (एमपीसी) पुढील बैठक ६-८ जून रोजी होणार आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आरबीआयने कोणत्याही निश्चित वेळापत्रकाशिवाय या महिन्याच्या सुरूवातीस रेपो रेटमध्ये ०.४ टक्क्यांनी वाढ केली. चार वर्षांत प्रथमच रेपो दरात वाढ करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेने अनेक पावले उचलली :
रुस-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पातळीवर वाढत असलेल्या तणावाचे कारण देत केंद्रीय बँकेने एप्रिलमध्ये आपल्या पतधोरण आढाव्यात चालू आर्थिक वर्षातील चलनवाढीचा अंदाज ४.५ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांवर नेला. तसेच २०२२-२३ साठी जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) अंदाज ७.८ टक्क्यांवरून ७.२ टक्क्यांवर आणला आहे. दास म्हणाले, महागाई रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने नव्याने समन्वयाने पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ते म्हणाले, गेल्या दोन-तीन महिन्यांत चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अनेक पावले उचलली आहेत.
किरकोळ महागाई – केंद्र सरकारने जवाबदारी रिझर्व्ह बँकेला दिली :
दुसरीकडे गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणि पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात अशी पावलं सरकारनं उचलली आहेत. या सर्व उपाययोजनांमुळे वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, असे दास म्हणाले. किरकोळ महागाई २-६ टक्क्यांच्या घरात ठेवण्याची जबाबदारी सरकारने रिझर्व्ह बँकेला दिली आहे. हे सध्या या व्याप्तीच्या वर आहे.
चलनवाढीचा दर वाढला :
ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचा दर वाढून ७.७९ टक्क्यांवर पोहोचला, जो आधीच्या महिन्यातील ६.९५ टक्के होता. एप्रिल 2021 मध्ये तो 4.21 टक्के होता. ‘रशिया आणि ब्राझील वगळता जवळपास प्रत्येक देशात व्याजदर खालच्या पातळीवर आहेत. विकसित देशांमध्ये महागाईचे लक्ष्य सुमारे दोन टक्के आहे. जपान आणि अन्य देश वगळता सर्व विकसित देशांमध्ये महागाई ७ टक्क्यांच्या वर आहे. वित्तीय तुटीच्या संदर्भात दास म्हणाले की, सरकार हे उद्दिष्ट साध्य करू शकते. कर्जमर्यादा वाढवण्याची गरज पडू शकत नाही, असेही ते म्हणाले. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वित्तीय तूट ६.४ टक्के इतकी गृहीत धरण्यात आली आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
