28 September 2022 12:28 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Stocks To Buy | बँक किती वार्षिक व्याज देईल?, पण हा शेअर 44 टक्के परतावा देऊ शकतो, तज्ञांनी दिला खरेदीचा सल्ला, नाव नोट करा LIC Share Price | एलआयसी गुंतवणूकदारांचं प्रचंड नुकसान, पडझड थांबणार तरी कधी?, तज्ज्ञ काय सांगतात जाणून घ्या सविस्तर Mutual Fund Investment | म्युच्युअल फंड SIP मार्फत 1 कोटीचा निधी कसा तयार करता येईल | वाचा सविस्तर Aishwarya Rai Video | मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन पुन्हा प्रेग्नंट?, एअरपोर्टवरील व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल Vivo X Fold Plus | जबरदस्त डिस्प्लेसह विवो X Fold Plus स्मार्टफोन लाँच, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स Post Office Scheme | विश्वसनीय सरकारी योजना, 10 हजाराच्या गुंतवणुकीवर 16 लाखाचा परतावा मिळवा, योजनेचा तपशील जाणून घ्या Navi Mutual Fund | होय हे खरं आहे, अवघ्या 10 रुपयांपासून या म्युच्युअल फंड योजनेत गुंतवणूक करा, लाखोमध्ये परतावा मिळवा
x

हे भारत निर्माण? | मोदी सरकारची 2022 ते 2025 पर्यंत 6 लाख कोटीची सरकारी मालमत्ता विकण्याची योजना

Modi Govt Pipeline

Pipeline Brown Field Assets | 2022-23 या आर्थिक वर्षात भारत सरकार 1,62,422 कोटी रुपयांची संपत्ती विकणार आहे. गेल्या वर्षी, भारत सरकारने 6 लाख कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय चलनीकरण पाइपलाइन कार्यक्रम सुरू केला होता. लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, गेल्या आर्थिक वर्षात ९७ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता विकली गेली. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन सुरू केली होती. ब्राउनफिल्ड पायाभूत मालमत्ता विकण्याची ४ वर्षांची योजना आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ ते आर्थिक वर्ष २०२५ पर्यंत ६ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता विकण्याची योजना आहे.

खनिज आणि कोळसा खाणींचा लिलाव :
रेल्वेकडून इन्फ्रा अॅसेटचे मूल्य रस्ते आणि वीजेसाठी खुले करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे पंकज चौधरी यांनी म्हटले आहे. हायवे टोल-ऑपरेट-ट्रान्सफर, एनएचएआयच्या इनव्हिट आणि पॉवरग्रीड इनव्हिटवर आधारित पीपीपी सवलतींचे व्यवहार झाले. 2021-22 या आर्थिक वर्षात खनिज आणि कोळसा खाणींचा लिलाव करण्यात आला.

2022-25 पर्यंत 6 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती विकली जाणार :
नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइनमधील ब्राऊनफिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅसेट्स विकण्यासाठी सरकारने चार वर्षांची योजना आखली आहे. याअंतर्गत 2022 ते 2025 या कालावधीत 6 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता विकली जाणार आहे. यामध्ये परिवहन आणि महामार्ग, रेल्वे, ऊर्जा, पाईपलाईन आणि नैसर्गिक वायू, रस्ते, नागरी उड्डाण, शिपिंग बंदरे आणि जलमार्ग, दूरसंचार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, खाणकाम, कोळसा आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयांच्या मालमत्तांचाही समावेश आहे.

सरकार फक्त कमी वापरलेल्या मालमत्तेची विक्री करेल:
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले होते की, सरकार केवळ कमी वापरलेल्या मालमत्तेचीच विक्री करेल आणि त्याचा अधिकार केवळ सरकारकडेच राहील आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदारांना निर्धारित वेळेनंतर ती सक्तीने परत करावी लागेल.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Modi Govt Pipeline to sold Brown Field Assets check details 10 August 2022.

हॅशटॅग्स

#Modi Govt(4)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x