नवी दिल्ली, २९ सप्टेंबर | बुधवारी केंद्र सरकारच्या वतीने मंत्रिमंडळाने अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांविषयी माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, सरकारने देशभरातील 11.2 लाखांहून अधिक सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनासाठी पीएम पोषण योजना (PM Poshan Abhiyaan) सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, ही योजना 5 वर्षे चालेल आणि त्यासाठी 1.31 लाख कोटी रुपये खर्च येईल.
The government has approved the launch of PM nutrition scheme for mid-day meal in more than 11.2 lakh government and government-aided schools across the country. He said the scheme would run for five years at a cost of Rs 1.31 lakh crore. Poshan Abhiyaan :
शाळांमध्ये पीएम-पोषण योजना:
अनुराग ठाकूर यांनी असेही सांगितले की, सध्या सुरू असलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेचा समावेश पीएम-पोषण योजनेतच केला जाईल. त्यांनी सांगितले की, यासाठी 1 लाख 31 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. या योजनेत सुधारणा केली जाईल आणि पूर्वीपेक्षा चांगली केली जाईल, असा दावाही त्यांनी केला.
अनुराग ठाकूर म्हणाले की, शिक्षण मंत्रालय याबाबत संपूर्ण माहिती देईल. त्यांनी असेही सांगितले की, ही योजना राज्यांसह संयुक्तपणे चालवली जाईल, परंतु त्यात केंद्राचा मोठा वाटा असेल. या योजनेअंतर्गत 54 हजार कोटी रुपये केंद्र आणि सुमारे 32 हजार कोटी रुपये राज्य सरकार खर्च करणार आहे. याशिवाय, अन्नधान्यासाठी केंद्राकडून 45 हजार कोटी रुपयेही दिले जातील.
ईसीजीसीचा आयपीओ येणार:
त्याचबरोबर पीयुष गोयल म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने स्टॉक एक्स्चेंजवर आयपीओद्वारे एक्स्पोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (ईसीजीसी) ची लिस्टिंग करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, पुढील वर्षी हे स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध केले जाईल. पीयूष गोयल यांनी असेही सांगितले की, सरकार ईसीजीसीमध्ये पुढील 5 वर्षांमध्ये 4,400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल, ज्यामुळे फॉर्मल सेक्टरमध्ये 2.6 लाख रोजगारांसह 59 लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
त्यांनी असेही सांगितले की, जेव्हा लहान निर्यातदार निर्यात करतात तेव्हा त्यांना विमा संरक्षणदेखील हवे आहे. कोणत्याही कारणामुळे पेमेंट न मिळाल्यास, ईसीजीसी पेमेंटसाठी विमा सुविधा देईल. त्यांनी दावा केला की, 21 सप्टेंबरपर्यंत देशातून 185 अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली आहे, जी पहिल्या सहा महिन्यांतील भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक आहे.
पीयुष गोयल यांनी चीनकडून येणाऱ्या सफरचंदांवरील आयात शुल्क कमी करण्याबाबत प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ते म्हणाले की, अफवा पसरवल्या जात आहेत की सरकारने चीनमधून येणाऱ्या सफरचंदांवरील शुल्क कमी केले आहे, परंतु असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हे पूर्णपणे निराधार आहे. असे दिसते की काही लोकांकडे फक्त अफवा पसरवण्याचेच काम आहे.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.
