मुंबई : ग्रामीण महाराष्ट्रात २६,३४१ गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाईला सुरुवात झाली आहे. मार्चपासूनच उन्हाचा कडाका प्रचंड वाढल्याने ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या अतिशय तीव्र होऊ लागली आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील ४३,६६५ गावांपैकी २६,३४१ खेडी आणि १२,९५६ वस्त्या-वाड्यांवर पिण्याच्या पाण्याची टंचार्ई आहे. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच ‘पाणी – बानी’ सारखी सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. घशाची कोरड वाढू लागण्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी सुद्धा हैराण होण्याची चिन्हं आहेत.
राज्य सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून त्या पाणीटंचाईवर उत्तर शोधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ५७३.१३ कोटींचा प्रस्ताव दिला आहे. हा निधी २६,३४१ खेडी आणि १२,९५६ वाड्यांसाठी खर्च करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यात पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, नवे बोअर घेणे, बोअरची दुरुस्ती, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे खासगी विहिरी अशा विषयांचा समावेश आहे.
पीडब्ल्यूएस म्हणजे नळपाणी पुरवठा योजनांवर लक्ष देण्याचे राज्य सरकारला आदेश देण्यात आले आहेत. आर्सेनिक आणि फ्लोराइड प्रभावित भागांना यात प्राधान्य देण्यात यावे, तसेच अर्धवट राहिलेल्या योजना पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
