तेंव्हा राज ठाकरे सांगत होते, पण मुंबईकरांना युतीची 'झोंबाझोंबी' आवडली ? सविस्तर

मुंबई : राज्य सरकारने नुकताच मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर केला असून, त्या आराखड्यामध्ये नैसर्गिक क्षेत्र आणि मोकळ्या जागांसाठी नव्या कोणत्या योजना आखल्या आहेत, त्याबद्दल कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यात नैसर्गिक क्षेत्रांना संरक्षण देण्याचा मुद्दा आहे. पण वास्तविक या हरित पट्यात पुनर्वसनच्या नावाने अतिक्रमण अधिक होतील अशी भीती पर्यावरण प्रेमींनी व्यक्त केली आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, राज्य सरकारकडे मुंबईसाठी नैसर्गिकदृष्ट्या महत्वाचा असा हरित पट्टा म्हणजे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि आरे कॉलनी मधील अतिक्रमण रोखणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे मुंबईसाठी नैसर्गिकदृष्ट्या महत्वाच्या हरित पट्यात अतिक्रमण होणार नाही याची खात्री स्वतः राज्य सरकारसुद्धा देणार नाही अशी शंका पर्यावरण तज्ञ व्यक्त करत आहेत.

अनेक मान्यवर निसर्ग तज्ञ हा विकास आराखडा म्हणजे बिल्डर धार्जिणा असल्याचे मत व्यक्त करत असून, केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईकरांना आमिष दाखविण्याचा प्रयत्नं केला गेला आहे असं परखड मत व्यक्त करत आहेत. महाराष्ट्र निसर्ग उद्यानाचे आर्किटेक्ट उल्हास राणे म्हणाले की, मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्यामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाभोवती बफर म्हणून पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राची आखणी करणे अपेक्षित होते. याची निर्मिती करण्यात आली आहे का? मुंबईमध्ये इतर ठिकाणी हरितपट्ट्यांची योजना आखली आहे का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

उल्हास राणे यांच्या मते एफएसआय वाढवताना हरितपट्टेही त्या प्रमाणात वाढवणे अपेक्षित आहे. मोकळ्या जागा, हरितपट्टे वाढले नाहीत तर मुंबईकरांना वाढत्या प्रदूषणाचा सामना करावा लागणार आहे आणि त्याचे भयंकर नैसर्गिक दुष्परिणाम भविष्यातील पिढीला भोगावे लागतील अशी भीती अनेक पर्यावरण प्रेमी व्यक्त करत आहेत. सरकारची नैसर्गिक क्षेत्रांची आणि मोकळ्या जागांची आकडेवारी ही केवळ कागदावरच दिसेल असं परखड मत अनेक मान्यवर मांडत आहेत.

अर्बन डिझाईन रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालक पंकज जोशी म्हणाले की, ‘मुंबईच्या विकास आराखड्यातील मोकळ्या जागा मुळात सामान्यांना उपलब्ध आहेत का’, असा मुलभूत प्रश्न उपस्थित केला. एकूणच मुंबईचा विकास करताना त्याच मुंबईचा हरित पट्टाच विकासाच्या नावाखाली भक्षस्थानी पडण्याची शक्यता अधिक आहे आणि तसा इतिहास आहे.

राज ठाकरे यांनी २०१४ मध्ये सादर केलेल्या ब्लू-प्रिंट मध्ये न्यूयॉर्क मधल्या मॅनहॅटन शहराच्या अगदी मध्यभागी असलेल्या सेंट्रल पार्कची केसस्टडी जनतेसमोर मांडली होती. एकूण ७७८ एकर इतकं मोठ क्षेत्रफळ त्या मॅनहॅटनमधील सेंट्रल पार्कच आहे. तर दुसरीकडे मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान १०४ चौरस किलो मीटर म्हणजे न्यूयॉर्क मधल्या सेंट्रल पार्क सारखी तब्बल ३० पार्क बसतील इतका मोठा नैसर्गिक वारसा मुंबईला लाभला आहे हे तेंव्हा कळलं. विशेष म्हणजे मॅनहॅटनमधील सेंट्रल पार्क हे तिथल्या लोकांना निसर्गात मोकळा श्वास घेता यावा म्हणून एकत्र येऊन उभाराव लागलं होत, परंतु मुंबईकरांना ते निसर्गानेच दान दिलं आहे याची साधी कल्पना सुद्धा मुंबईकरांना नाही, हेच दुःख अनेक पर्यावरण प्रेमी व्यक्त करतात.

एकूणच २०१४ मध्येच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सादर केलेल्या ब्लू-प्रिंट मध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि आरे यांचं महत्व पटवून दिल होत. परंतु त्याच वेळी २५ वर्ष जुनी शिवसेना – भाजपाची युती तुटली आणि सामान्य मुंबईकर त्यांच्या राजकीय झोंबा-झोंबीवर केंद्रित झाला, जो प्रकार आजही सुरूच आहे. आज त्याच युती सरकारच्या ‘राजकीय झोंबाझोंबी’तुन मुंबईचा बिल्डर धार्जिणा नवीन विकास आराखडा जन्माला आला आहे. पर्यावरणाचं त्यात महत्व किती ते येणार काळच ठरवेल.

परंतु राज ठाकरेंच्या ब्लू-प्रिंट सारखे शहर आणि गावांसाठी पोषक ठरणारे विषय दुर्लक्षित करून आणि ‘युतीच्या राजकीय झोंबाझोंबी’कडे आकर्षित होऊन, सामान्य मुंबईकर हा स्वतःच आणि स्वतःच्या पुढच्या पिढीचं आयुष्य कसं गुदमरेल याची तरतूद स्वतःच करत आहे असच काहीसं चित्र आहे. माझं शहर निसर्गाविना ‘मेलं’ तरी चालेल, पण मी ज्या पक्षाचा चाहता आहे, त्या पक्षाच्या नेत्याच काही ठोस कर्तृत्व नसेल तरी त्याचा ‘जय-जय-कार’ होणं अधिक महत्वाचं आहे हे तरुण पिढीला वाटण सुद्धा भविष्यात खूप घातक ठरू शकत. कारण त्यातूनच त्यांची शहराच्या निसर्गाप्रती असलेली उदासीनता लक्षात येते.