मुंबई: आरे कॉलनी हे जंगल नाही, तसंच ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचाही भागही नाही. केवळ हिरवळ दिसली म्हणजे ते जंगल आहे, तिथं दुर्मिळ झाडं आणि इतर वन्यजीव आहेत असा दावा करणं साफ चुकीचं असल्याचं म्हणत राज्य सरकारनं याचिकाकर्त्यांचा मेट्रो कारशेडला असलेला विरोध पूर्णपणे निराधार असल्याचं स्पष्ट केलं. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, आरेतील मेट्रो कारशेडबद्दल हायकोर्टानं २६ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दिलेले आदेश अगदी स्पष्ट आहेत.
कारशेडला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावताना राज्य सरकारनं विकास आराखड्यात केलेल्या बदलांनुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील एकूण 165 हेक्टर जमीन ही पर्यावरणाच्या दृष्टीनं संवेदनशील असलेल्या भागातून वगळण्यात आलीय. ज्यात आरे कॉलनीतील कारशेडसाठीची 33 हेक्टर जमीनही समाविष्ठ आहे. मुळात जो भाग या कारशेडसाठी निवडण्यात आलाय त्याच्या तिन्ही बाजूनं रहदारीच्या दृष्टिनं अतिशय व्यस्त असे रस्ते आहेत. तसेच या भागात झाडांची संख्याही कमी असून हा भाग मुख्य जंगलाच्या भागातही मोडत नाही. त्यामुळे ही जमीन मेट्रो कारशेडसाठी निवडण्यात आल्याचा दावा करण्यात आलाय.
मात्र तरीही हायकोर्टाचा आदेश चुकीचा असल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. जे अजुनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे ज्या मुद्यावर हायकोर्टानं आदेश दिलेले आहेत त्यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याची गरजचं काय? तेव्हा ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली आहे.
आरे परिसर हा वनक्षेत्र नाही. शिवाय हा परिसर केवळ हरितपट्टा आहे म्हणून त्याला वन म्हणून जाहीर करता येणार नाही, असे ठाम मत राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात मांडण्यात आले. तसेच याबाबत केलेली याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. आरे हे वन वा पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या ‘वनशक्ती’ या संस्थेच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेली सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली.
त्या आधी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी आरे हे वनक्षेत्र आहे की नाही, त्याला वनक्षेत्र जाहीर करायचे की नाही याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. आरे परिसर हा हरितपट्टा आहे म्हणून त्याला वनक्षेत्र जाहीर करता येणार नाही, असे राज्य सरकारने ठामपणे स्पष्ट केले. आरे परिसर हा दुग्ध वसाहत म्हणून स्थापन करण्यात आला होता. शिवाय आरे परिसराला वनक्षेत्र जाहीर करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षखालील खंडपीठाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात फेटाळली होती.
