फुकट सेवा? सरकारला खरंच 'डेटा यूटिलिझेशन आणि डेटा सेक्युरीटी' हे विषय कळतात का? सविस्तर वृत्त

मुंबई : पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांच्या मुलाच्या कंपनीने मुंबई पोलिसांसाठी अत्याधुनिक पेपरलेस अशी ‘डिजिटाईज्ड नोटशीट प्लस’ प्रणाली मोफत उपलब्ध करून दिली आहे. काही तांत्रिक कारणामुळे ही प्रणाली अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही. मात्र विद्यमान पोलीस आयुक्तांच्या मुलाच्या कंपनीला हे काम मंजूर करण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात असले तरी यात नियमबाह्य़ काहीच नाही, अशी प्रतिक्रिया संजय बर्वे यांनी दिली.

संजय बर्वे यांचा मुलगा सुमुख व त्यांच्या पत्नीच्या मालकीच्या एका कंपनीला पोलीस रेकॉर्डचं डिजिटायझेशन करण्याच्या प्रकल्पाचं कंत्राट मिळालं होतं. बर्वे यांच्या मुलानं सप्टेंबर २०१३ मध्ये गृहखात्याकडं काम मिळावं यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी हे कंत्राट त्याला मिळालं. यापूर्वीही अनेक कंपन्यांना अशी कामं देण्यात आली आहेत. परंतु, त्याच्याशी सरकारशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश नव्हता. काही तांत्रिक कारणामुळं हा प्रकल्प पुढं सरकला नाही. मात्र, बर्वे यांच्या मुलाला कंत्राट दिलं गेल्यामुळं नागरी सेवा नियमांचा भंग झाल्याचा आरोप होत आहे.

या प्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अखत्यारीतील गृहखात्यानं राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्याक़डून अहवाल मागवला आहे. गृहखात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रसार माध्यमांना नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.

क्रिस्पक्यू आयटी प्रा. लि. ही कंपनी संजय बर्वे यांचे पुत्र सुमुख यांची आहे. या कंपनीवर बर्वे यांच्या पत्नी शर्मिला यादेखील संचालक आहेत. बर्वे हे प्रशासकी. सेवेत असल्यामुळे त्यांनी आपली पत्नी वा मुलाच्या कंपनीची शासनाला माहिती देणे आवश्यक असते. मुलाच्या व्यवसायाशी त्यांचा काही संबंध येत नाही. तसेच ही सेवा मोफत पुरविण्यात आल्यामुळे त्यात काहीही गैर नाही, अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं की, असा प्रस्ताव पद्धतशीर प्रक्रियेतून येतो आणि त्याला मंजुरी दिली जाते. काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही सेवा अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाही, अशी माझी माहिती आहे. यामध्ये कुठलेही आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले नसल्यामुळे कुणाची बाजू घेण्याचा प्रश्नच नाही असं ते म्हणाले.

मात्र पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी आणि तत्कालीन सरकार किंवा सध्याच्या सरकारमधील नेते मंडळींना खरंच “डेटा यूटिलिझेशन” “डेटा सेक्युरीटी” तसेच “सर्व्हर डेटा ऍक्सेस” बद्दल काही कळतं का असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. कारण बर्वे आणि सरकार केवळ यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही ही पळवाट पुढे करून संवेदनशील माहितीचा भविष्यात किती मोठा गैरवापर होऊ शकतो याबद्दल त्यांना काहीच कळत नसल्याचं अप्रत्यक्षरीत्या सूचित करत आहेत.

अनेक आयटी आणि तंत्रज्ञान एक्सपर्टशी बोलल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होतं आहेत. कारण मुंबई पोलिसांसाठी अत्याधुनिक पेपरलेस अशी ‘डिजिटाईज्ड नोटशीट प्लस’ प्रणाली मोफत देण्याचं जरी सांगण्यात येत असलं तरी त्या सॉफ्टवेअरची संपूर्ण मालकी बर्वेंच्या मुलाच्या कंपनीकडे आहे. तब्बल ५ वर्ष हे काम याच खाजगी सॉफ्टवेअर कंपनीच्या मार्फत हे पूर्ण केलं जाणार आहे. मात्र त्यासाठी ही कंपनी पैसे आकारणार नसल्याने कंपनीचा दुसरा उद्देश तरी काय असे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कारण ही एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असून ती कोणती ट्रस्ट किंवा एनजीओ देखील नाही. जर मोफतच द्यायचा विषय असेल तर यासाठी लाखो आयटी कंपन्या पुढे येतील. कारण या कामातील सर्वात मोठं खाद्य हे मुंबई पोलिसांचा “संवेदनशील डेटा” हेच आहे असं तज्ज्ञ सांगतात.

त्यात याच सॉफ्टवेअरचा ऍडमिन ऍक्सेस कंपनीकडे राहणार आणि त्याचाच अर्थ सर्व्हर मॅनॅजमेण्ट देखील हीच कंपनी करणार हे स्पष्ट आहे. याचा अर्थ “संवेदनशील डेटा” त्यांच्याकडे सेव्ह राहणार. त्यात मुंबई पोलिसांशीसंबंधित नेमकी कोणती माहिती ‘डिजिटाईज्ड नोटशीट प्लस’ प्रणाली मार्फत पेपरलेस केली जाणार आहे याची कोणतीही माहिती नाही. भविष्यतील श्रीमंत व्यक्ती ही त्यांच्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या “डेटा बेस”वरून ओळखली जाईल आणि आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञ हे मान्य करतात. त्यासाठीचा दूरदृष्टीने केलेला हा “मोफत” खेळ तर न्हवे ना असा प्रश्न उपस्थित होतं आहे.

अगदीच “डेटा युटिलायझेशन” भविष्यात “डेटा मिस-यूटिलियझेशन” कसं होतं याचा सर्वात मोठा धक्कादायक पुरावा म्हणजे म्हणजे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन अर्थात ‘यूआयडीएआय’ने त्यांच्याकडील ग्राहकाचा बायोमेट्रिक्स डेटा अनधिकृतपणे पद्धतीने साठवून ठेवण्याच्या कारणामुळे अ‍ॅक्सिस बँक, सुविधा इन्फोसर्व्ह आणि ई-मुद्रा विरोधात फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. जर एखादी सरकारी यंत्रणाच AXIS बँकेविरुद्ध सुरक्षेच्या कारणावरून फौजदारी तक्रार दाखल करत असेल तर त्यामागील गांभीर्य लक्षात न घेता तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार त्याच AXIS बँकेकडे ठेवण्याचा हट्ट का केला यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. याधिक अनेक एटीएम सेंटरवरून हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांचे पगार पळवले गेले होते, मात्र राज्याच्या प्रमुखांना त्याची काहीच चिंता का वाटत नाही याचं मूळ कारण प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनाच यातील तंत्र आणि डेटा सेक्युरिटी बद्दल काहीच ज्ञान नसतं. मात्र बर्वेंच्या आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेल्या मुलाचा यामागील भविष्यातील नेमका हेतू कोणता, ज्यासाठी ते ५ वर्ष पैसा आणि मॅन-पावर तसेच इतर खर्च झेलून स्वतःच्या खाजगी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या मार्फत सरकारची मोफत सेवा करणार आहेत.

मान्यवर तज्ज्ञाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार असे प्रकल्प मोफत का राबवले जातात याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मात्र सरकारने पोलीस यंत्रणेसारख्या संवेदनशील खात्यातील कर्मचाऱ्यांची माहिती स्वतःच सॉफ्टवेअर बनवून तो स्वतःच्या सर्व्हरवर सेव्ह करणंच भविष्याच्या दृष्टीने हिताचं ठरेल असं म्हटलं आहे. अन्यथा फुकट आहे म्हणून, आज केलेल्या गोष्टींशी भविष्यात मोठी किंमत मोजावी लागेल जी कधीच भरून काढता येणार नाही असं मत व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे हे सरकार यावर नेमकी कोणती भूमिका घेणार ते पाहावं लागणार आहे.

Web Title: Mumbai Police Commissioner Sanjay Barve son Notesheet Plus Software System.