मुंबई: नव्या सरकारने फडणवीसांनी तडकाफडकी घेतलेल्या सर्व निर्णयांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेऊन निर्णयांचा धडाका लावला आहे. त्यानुसार माजी मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खा. धनंजय महाडिक, आ. विनय कोरे व सोलापूर जिल्ह्यातील नेते कल्याणराव काळे यांच्याशी संबंधित साखर कारखान्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने (Former Chief Minister Devendra Fadnavis) ३१० कोटी रुपयांची बँकहमी देण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा विचार उद्धव ठाकरे सरकार (Chief Minister Uddhav Thackeray) आधीच घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी या २ नेत्यांच्या कारखान्यांना तत्कालिन सरकारने मदतीचा निर्णय घेतला होता.

तत्पूर्वी मेट्रो कारशेडच्या झाडांच्या कत्तलींना स्थगिती दिल्यानंतर ठाकरे सरकारनं गुजरातमधील इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीला दिलेलं ३२१ कोटी रुपयांचं कंत्राट रद्द केलं होतं. फडणवीस सरकारकडून घोड्यांच्या आंतरराष्ट्रीय जत्रेच्या आयोजनाचं कंत्राट गुजरातमधील कंपनीला देण्यात आलं होतं. मात्र यामध्ये गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवत हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर देखील दणके देणं सुरूच आहे.

आता महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने आणखी एक दणका दिला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या फडणवीस सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश ठाकरे सरकारने दिले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांचा समावेश आहे. या कामांना दोन कोटींपासून २५ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळालं होतं.

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात ही कामं मंजूर झाली होती. परंतु कामांचं वाटप करताना सरकारने पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी केला आहे. बहुतांश कामं ही भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांना मिळाल्याचा दावा त्यांचा आहे. त्यामुळे कार्यारंभाला मंजुरी न दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश ठाकरे सरकारने दिले आहेत.

दणका! पक्षपात करून भाजप आमदारांना मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या कामांवर गंडांतर