मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली २९ जानेवारीला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचे ४ निर्णय घेण्यात आले होते. त्यात सरपंचाची निवड, पुणे येथे अध्यापकांसाठी कंपनी कायद्यान्वये प्रशिक्षण संस्था, पीएचडीधारक अधिव्याख्यात्यांची वेतनवाढ आणि तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील शिक्षकांची सुधारित वेतनश्रेणी या विषयांचा समावेश होता.

राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा भाजपला झाला होता. परंतु, या निवड प्रक्रियेमुळे सरपंच एका विचारांचा आणि सदस्य इतर विचारांचे निवडून येत असल्यामुळे त्याचा परिणाम विकास कामांवर होत असल्याचा आक्षेप काँग्रेस-एनसीपी’ने घेतला होता. जनतेतून सरपंच म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाही, अशा तक्रारी आहेत. या सर्वांचा विकास कामांवर परिणाम होतो. जनतेतून होणारी थेट सरपंच निवडणूक रद्द करावी, अशी विधीमंडळाच्या अनेक सदस्यांनी मागणी केली होती.

मात्र महाविकास आघाडीच्या या निर्णयावर महाराष्ट्र सरपंच परिषदेने आक्षेप नोंदवला होता. दरम्यान, आज राज्य सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळाने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची कुष्णकुंज’वर भेट घेऊन या विषावर भूमिका घेण्याची विनंती केली. तसेच या विषयावर सविस्तर चर्चा केली आणि एक लेखी पत्रं देखील या शिष्टमंडळाने राज ठाकरे यांना दिलं आहे. त्यामुळे मनसे याविषयावरून नेमकी कोणती भूमिका घेणार ते पाहावं लागणार आहे.

 

Web Title:  Sarpanch Parishad delegation meet MNS Chief Raj Thackeray at Krushnakunj.

थेट जनतेतून सरपंच निवड रद्द; नाराज सरपंच परिषदेचं शिष्टमंडळ कृष्णकुंज’वर