मुंबई : परीक्षार्थींकडून त्रुटींबाबत वारंवार आलेल्या तक्रारींमुळं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात महापोर्टलद्वारे सरकारी नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता त्यासंबंधीचं परीपत्रक आज सरकारच्या वतीनं काढण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडून विविध विभागातील तब्बल ७२ हजार पदांच्या महाभरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे ही मेगाभरती प्रक्रिया महापोर्टलद्वारे पार पडणार नसल्याचं निश्चित झालं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांकडून अभिप्राय ऑनलाईन मागविण्यात आले होते. त्यानंतर जवळपास ८५ टक्के विद्यार्थ्यांनी महापोर्टल बंद करावे, अशी जोरदार मागणी केली होती. त्यानुसार हा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचेही वृत्त आहे. मात्र, यावर सरकारने अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
दरम्यान, महापरीक्षा पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारी मनसे, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेसहित जवळपास सर्वच पक्षांनी उचलून धरल्या होत्या. मागील २ वर्षात स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी यासाठी राज्यभर जोरदार आंदोलनं केली होती आणि त्या आंदोलनांना अखेर यश आलं आहे. विविध पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी पोर्टलला तीव्र विरोध केल्यानंतर आणि त्रुटी पडताळणी समितीच्या अहवालानुसार हे महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
त्यानंतर राज्यात ७२,००० महाभरती प्रक्रियेला प्रशासकीय पातळीवर सुरवात झाली असून आरक्षण तपासणीचे काम देखील युध्दपातळीवर सुरु आहे. दरम्यान, ही भरती प्रक्रिया महापरीक्षा पोर्टलद्वारे नव्हे तर प्रत्येक विभाग स्तरावर करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
राज्यातील गृह, पाणी पुरवठा, शिक्षण, सामाजिक न्याय, महसूल, आरोग्य, पशुवसंर्धन यासह अन्य विभागांकडून रिक्‍त पदांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये सद्यस्थितीत पावणेदोन लाख रिक्‍त पदे आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता पहिल्या टप्प्यात ७० ते ७२ हजार पदांची भरती केली जाणार असून त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे ८,००० ते ८,५०० कोटी रुपये बोजा पडणार आहे. सरकारच्या निर्देशानुसार संबंधित विभागांची कार्यवाही सुरु झाली आहे, असे सामान्य विभागाचे अव्वर सचिव रसिक खडसे यांनी सांगितले होते.
Web Title: Story Chief Minister Uddhav Thackeray government scrapped Mahapariksha Portal.
