मुंबई: महाविकास आघाडीत कळीचा मुद्दा ठरलेलं भीमा-कोरेगाव हिंसाचार व एल्गार परिषदेच्या तपासाचं प्रकरण आणखी तापण्याची चिन्हं आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडं देण्यास मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आहे. या प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारनंही समांतर पातळीवर करावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसनं घेतली आहे.

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भीमा-कोरेगावचा राज्य सरकार समांतर तपास करण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचे म्हटले होते. शरद पवार यांनीही राज्य सरकारला समांतर तपास करता येते असे म्हटले होते. दरम्यान, आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व मंत्र्यांची बैठक झाली. त्यात अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते.

एनआयए तपासावरून केंद्र – राज्य सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला असताना राज्य सरकारने माघार घेत त्यास सहमती दिल्याने व मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपला अधिकार वापरून हा निर्णय घेतल्याने, महाआघाडी सरकारमध्ये या मुद्दय़ावरून मतभेद असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

 

Web Title: Story State government will carry out a Parallel inquiry over Bhima Koregaon case through SIT says Minister Nawab Malik.

राज्य सरकार भीमा-कोरेगावचा समांतर तपास करणार, लवकरच SIT