23 September 2021 5:59 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Municipal Corporation Elections 2022 | मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांसाठी 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धत संतापजनक | कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना फक्त ५० हजार रुपये भरपाई | केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती IPL 2021 | DC vs SRH | आज दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सनराइज हैदराबाद सामना रंगणार Hybrid Flying Car | केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासमोर फ्लाइंग कारचे मॉडेल सादर राज्यपालांनी राज्याच्या हिताचा आणि ओबीसी समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतला - फडणवीस उद्या सोमैय्यांचा पारनेर येथे 'आरोप पर्यटन दौरा' | कारखाना विक्री प्रकरणी सोमय्या पारनेरला जाणार Benefits of Fever | ताप येण्याचे शरीरासाठी असे '४' प्रकारचे फायदे - नक्की वाचा
x

३ राज्यात पराभव; कर नाही तर २०१९ मधील 'डर कमी' करण्याचा प्रयत्न? सविस्तर

नवी दिल्ली : हिंदी पट्टय़ातील ३ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील मोठं अपयश पदरात पडल्यावर सामान्य माणसाचं दुःख सत्ताधाऱ्यांना थोडी समज देऊन गेल्याचा हा प्रत्यय म्हणावा लागेल. लवकरच सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांचा माहोल द्यानात घेता, नरेंद्र मोदी सरकार तिजोरीवर भार टाकणारे लोकप्रिय निर्णय घेत राहतील अशी अशी राजकीय चर्चा रंगली आहे.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

काही दिवसांपूर्वी मोदींनी मुंबईत एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, ९९ टक्के वस्तू GST च्या १८ टक्के अथवा त्यापेक्षा कमी कर टप्प्यात आणण्याचे सूतोवाच केले होते. वस्तू आणि सेवा करातून नेहमीच अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल मिळतो, अशी वारंवार तक्रार असताना, आणखी २३ वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात करण्याचा निर्णय शनिवारी ‘जीएसटी परिषदे’च्या ३१ व्या बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आला. त्यामुळे TV संच, कंप्युटर मॉनिटर्स, सिनेमा तिकीट, पॉवर बँक आदी वस्तू आणि सेवा स्वस्त होणार असल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, सुधारित जीएसटी दर १ जानेवारी २०१९ पासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे नववर्षांच्या सुरुवातीला सामान्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे जीएसटीचा २८ टक्क्यांचा करटप्पा हळूहळू कमी करण्याचे मिशन अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखवले. त्यामुळे हिंदी पट्यातील मतदाराने भाजपला दणका देताच मोदी सरकार ठिकाणावर आल्याचे समजले जाते. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मोदी सरकार नुकसान झेलत केवळ निवडणूकपूर्व घोषणा आणि योजना अंमलात आणेल यात अजिबात शंका नाही. त्यामुळे सामान्यांवर पडलेला ‘कर’ कमी करून मोदी सरकार निवडणूकपूर्व ‘डर’ कमी करत राहील, अशी राजकीय चर्चा रंगली आहे.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1650)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x