मुंबई : काही दिवसांपूर्वी राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने राज्यभर मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थांच्या अवाजवी दरांवरून आणि बाहेरील खाद्यपदार्थ आणण्यासाठी बंदी असल्याच्या मुद्याला हात घालत आक्रमक आंदोलन छेडलं होत. त्यामुळे काही कार्यकर्त्यांना तुरंगवारी सुद्धा करावी लागली होती. याच मुद्यावरून न्यायालयाने सुद्धा राज्य सरकारला झापले असताना विषय गंभीर असल्याचे समोर आलं होत.
मनसेच्या या मुद्याला सामान्य प्रेक्षकांकडून सुद्धा सकारात्मक दाद मिळाली होती. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील मल्टिप्लेक्स मालकांच्या संघटनांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची त्यांच्या निवास्थानी भेट घेऊन लवकरच सामान्यांच्या आवडीच्या खाद्यपदार्थ्यांचे दर नियंत्रणात आणून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व मल्टीप्लेसला दिले जातील आणि ती प्रक्रिया लवकरच सुरु करण्यात येईल असं आश्वासन दिल होत.
तत्पूर्वी मल्टिप्लेक्स मालकांच्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन मनसेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्नं केला होता. परंतु न्यायालयाने उलट मल्टिप्लेक्स मालकांना आणि राज्य सरकारला झापल्याने मनसेच्या आंदोलनाचा जवळजवळ विजय झाला होता. प्रथम मनसेची गुंडगिरी अशी बोंबाबोंब करताना हा मुद्दा सामान्य प्रेक्षकांना सुद्धा योग्य वाटल्याने इतर सर्व पक्ष शांत झाले होते. परंतु न्यायालयाने राज्य सरकारला झापल्याने विषय नागपूरच्या पावसाळी अधिवेशनात उचलणे भाग पडले आणि सरकारला जाहीर निवेदन द्यावे लागले.
त्यानुसार मनसेने उचलून धरलेल्या दोन विषयांतील एक मुद्दा होता बाहेरील खाद्यपदार्थ प्रेक्षकांना आत मध्ये घेऊन जाण्यास मुभा देण्यात यावी. त्या मागणीवर सरकारने विधानसभेत निवेदन देत बाहेरील खाद्यपदार्थ प्रेक्षकांना आत घेऊन जाण्यास कोणतीही बंदी नसून, प्रेक्षक बाहेरील खाद्यपदार्थ आत मध्ये घेऊन जाऊ शकतात आणि त्याला कोणी अडथळा आणल्यास योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल असं स्पष्ट केलं.
परंतु सामान्यांच्या हिताचा ठरलेला हा मुद्दा मनसेने राज्यभर आक्रमक आंदोलन उभं करून केलं आणि काही कार्यकर्त्यांनी तुरुंगवाऱ्यासुद्धा केल्या होत्या. परंतु मल्टिप्लेक्सच्या मनमान्या विरोधातील आंदोलनात अदृश्य असलेले भाजप आणि राष्टवादी पक्ष आता याच मुद्यावर स्वतःच्या पक्षाचे समाज माध्यमांवर प्रोमोशन करताना दिसत आहेत.
