भाजपच्या रेड्डीबंधूं व येडियुरप्पांच पुन्हा 'ऑपरेशन लोटस' ? सविस्तर

कर्नाटक : कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीची सर्वच पक्षांची आकडेवारी बघता भाजप अल्पमतातील सरकार स्थापण्यासाठी रेड्डीबंधूं आणि येडियुरप्पांच्या मदतीने पुन्हां ‘ऑपरेशन लोटस’ अंमलात आणू शकतात अशी कर्नाटकातील राजकीय परिस्थिती आहे.

काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलरच्या एकूण विजयी उमेदवारांची आकडेवारी ही ११५ वर पोहोचली आहे. तर भाजप १०४ वर अडकली आहे. त्यामुळे सध्या कर्नाटकात पुन्हा ‘ऑपरेशन लोटस’ ची चर्चा सुरु झाली आहे. कर्नाटकात सत्तास्थापनेसाठी १११ या आवश्यक आकड्यापासून भाजपा ७ जागा दूर अडली आहे. त्यामुळे भाजपच्या हाता – तोंडाशी आलेला घास काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलरची युती हिरावून घेण्याची शक्यता आहे.

भाजपने काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलरची राजकीय खेळी मोडून काढण्यासाठी सुरुवात केल्याचे वृत्त आहे. त्यासाठी त्यांनी अपक्ष, बसपा यांच्यासोबतच काँग्रेस आणि जनता दलातीलही काही नवनियुक्त आमदारांनाच गळाला लावण्याची तयारी सुरू केली असली तरी तसे करणे भाजपसाठी सोपे नाही हे सुद्धा वास्तव आहे.

परंतु भाजप सुद्धा काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलरची राजकीय खेळी इतक्या सहज पूर्ण होऊ देण्याची जराही शक्यता नाही. तसे सूतोवाच खुद्द भाजपचे कर्नाटकातील प्रदेशाध्यक्ष बी.एस.येडियुरप्पा यांनी तसे बोलूनही दाखवले. त्यांनी त्यांची रणनीती पूर्ण केली पणे स्पष्ट केली नसली तरी बसपाचा एकमेव आमदार आणि कर्नाटक प्रज्ञावंत जनता पार्टीचा एक आमदार व एकमेव अपक्ष यांना भाजपकडे वळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु झाले आहेत.

यात भाजपचे संख्याबळ काही करून वाढविण्यासाठी रेड्डीबंधूंच्या मदतीने विरोधी पक्षातील आमदार फोडण्याचे ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवण्याचा येडियुरप्पांना चांगलाच अनुभवही आहे. त्यांच्या योजनेनुसार यावेळी सुद्धा अल्पमतातील का होईना पहिले सरकार स्थापन करायचे आणि मग विरोधी आमदारांना आपलेसे करून भाजपसाठी अधिक संख्याबळ मिळवायचे त्यांनी ठरवले असावे असं चित्र आहे. कारण मागील सत्ताकाळात त्यांनी तसे प्रयोग केले आहेत. परंतु त्या फोडाफोडीच्या ‘ऑपरेशन लोटसचा’ त्यांनी जनहितासाठीचे ‘ऑपरेशन स्टॅबिलिटी’ असा उल्लेख करत नैतिकतेचा मुलामाही दिला होता हे सर्व श्रुत आहे.

विशेष म्हणजे भाजपची केंद्रातील सत्ता आणि राज्यपाल वजुभाई वाला हे गुजरातमधील भाजपाचे पूर्वाश्रमीचे नेते आणि पंतप्रधान मोदींचे विश्वासू आहेत. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातेत मुख्यमंत्री असतानाच्या कार्यकाळात म्हणजे २०१२ ते २०१४ वजुभाई विधानसभेचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यावर वजुभाई वाला यांना कर्नाटकच्या राज्यपालपदी नेमण्यात आले. त्यामुळे साहजिकच त्यानाच कल हा भाजपला असेल अशी चर्चा रंगली आहे.

परंतु सत्ता हातात येण्यासाठी भाजपला किमान १० काँग्रेस आणि जनतादल सेक्युलरच्या आमदारांना फोडावे लागेल. अगदीच नाही तर किमान विश्वासमताच्यावेळी त्यांना अनुपस्थित ठेवावे लागले. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कर्नाटक विधानसभा सभागृहाचे संख्याबळ २२१ वरून २११ वर येईल आणि बहुमताचा आकडाही घसरुन १०६ वर येईल. त्यामुळे बहुमताचा आकडा सिद्ध करणे भाजपाला शक्य होऊ शकते. परंतु हे सारे प्रत्यक्ष अमलात आणणे २००८ एवढे सोपे नसले तरी कर्नाटकी राजकाणाचा भूतकाळ लक्षात घेता अशक्यही नाही असंच म्हणावं लागेल.