मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने जमीन मजूर केला आहे. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी मनी लाँडरिंग कायद्याखाली छगन भुजबळ यांना दोन वर्षा पूर्वी अटक करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्याचे 45(1) हे कलम नुकतेच रद्द केले आहे. त्याचा फायदा घेत आपली जामीनावर मुक्तता करावी अशी भुजबळ यांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मागणी केली होती. यादी त्यांनी ५ वेळा जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु त्यांच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या.
बुधवारी न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जावर सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यामुळे २ वर्षांहून अधिक काळापासून आपण तुरुंगात आहोत, आपले वय आता ७१ वर्षे झाले आहे, त्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन आपली जामीनावर सुटका करावी, अशी विनंती त्यांनी भुजबळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आमच्यासाठी ही दिलासा देणारी घटना आहे असं म्हटलं असून. छगन भुजबळांना इतकी वर्ष जामीन का मिळाला नाही तेच समजत नव्हतं. न्यायव्येवस्थेवर आमचा विश्वास असून भुजबळ निर्दोष ठरतील अशी आशा आहे असं खासदार सुप्रिया सुळे प्रतिक्रिया देताना म्हणाल्या.
