नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वे सेवेमध्ये आगामी २ वर्षांमध्ये एकूण ४ लाख पदांची भरती केली जाणार असल्याची घोषणा नुकतीच रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी केली. दरम्यान, मागील ५ वर्षांपासून २,८२,९७६ पदं रिक्त असताना मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या केवळ एक महिना आधी रेल्वेतील तब्बल ४ लाख पद भरण्याच्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. तसेच लोकसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच घोषणा आटपून घेण्याचे नेमके कारण तरी काय असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.
वास्तविक या घोषणेचा आरक्षण आणि नोकरी असा थेट मिलाप खालून तरुणांना मूर्ख बनविण्याची योजना तर नाही ना अशी शंका व्यक्त होते आहे. कारण, मागील काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने अनेक प्रकारची आरक्षणं आणि त्यात महत्वाचं म्हणजे सवर्णांना दिलेलं आर्थिक आरक्षण हे मुख्य केंद्र आहे. भारतातील बेरोजगारी इतक्या विकोपाला गेली आहे की, अवघ्या ५-६ जागांसाठी सरकारी आस्थापनांमध्ये वेटरची भरती जरी असली तरी त्यासाठी १०-१५ हजार अर्ज येतात. त्यात धक्कादायक वास्तव म्हणजे इतक्या हलक्या दर्जाच्या पदासाठी पदवीधर आणि इंजिनियर उमेदवार अर्ज करतात. त्यामागील मूळ कारण असतं ते आरक्षण आणि सरकारी नोकरी.
मोदी सरकारने बेरोजगार तरुणांची हीच मानसिकता अचूक ओळखली असून त्यामार्गानेचे ते सुशिक्षित बेरोजगारांना गळाला लावण्याच्या तयारीत आहेत असंच सध्याच चित्र आहे. जर उदाहरणच द्यायचे झाले तर निवडणुकीच्या अनुषंगाने याची काय गणित मांडली गेली आहेत, ते राजकीय तज्ज्ञांशी बोलल्यावर समोर आलं. म्हणजे उद्या ४ लाख पदांच्या भरतीसाठी कमीत कमी देशभरातून दीड ते २ कोटी अर्ज येतील. दुसरं म्हणजे याच सरकारी नोकरीची आस लावून बसलेली तरुण मंडळी आणि त्यांचे कुटुंबीय सुद्धा सरकारचे मतदार होतील. त्यात ज्यांना पहिल्यांदा आरक्षण प्राप्त झाले आहे ते याच अविर्भावात असतील की आता आम्हाला सरकारी नोकरी मिळणारच. परंतु, जर पुन्हा नव्या पक्षाचे सरकार आल्यास ती भरती रद्द तर होणार नाही ना? असे प्रश्न त्यांच्या मनात निवडणुकीआधी साहजिकच निर्माण होणार. याच मानसिकतेचा आणि राजकीय विज्ञानाचा अभ्यास करून मोदी सरकार एकावर एक फासे टाकत आहे, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.
त्यामुळे अशा घोषणा करून त्या करोडो अर्ज करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारने बरोबर हेरले आहे, असेच म्हणावे लागेल. केवळ तरुण या जुमल्यात फसणार का तेच पाहावं लागणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला नोकरी वा न मिळो पण तुम्ही याच आशेने मतदान नक्की कराल हे सरकारला चांगलेच ठाऊक आहे.
Railways leave 2,82,976 posts vacant for nearly 5 years and suddenly wake up to say we will fill them in 3 months! Another jumla!
The story is the same across many departments of the government. Vacant posts on one side, unemployed youth on the other.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 24, 2019
