नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात समस्त मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्या निर्णयाची घोषणा झाली आहे. त्यानंतर अधिकृतपणे त्याचे विधेयक आणि अधिसूचना सुद्धा राज्य सरकारकडून काढली गेली आहे. दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा केला असताना देखील त्याविरुद्ध काही लोकं व संस्था करतात आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करू लागले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार खडबडून जागं झालं असून महाराष्ट्र सरकारकडून आज सुप्रीम कोर्टात रीतसर कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे.
मराठा आरक्षणाला कोर्टात कोणतेही आव्हान दिले गेल्यास त्याला प्रतिउत्तर देण्यासाठी आणि सरकारची बाजू मांडता यावी म्हणून राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. कारण सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल झाल्यास मराठा आरक्षणाविरोधात कोणीही आवाहन देणारी याचिका दाखल केल्यास महाराष्ट्र सरकारची बाजू ऐकून न घेता सुप्रीम कोर्टाला आता एकतर्फी निर्णय देता येणार नाही. तत्पूर्वी सदर प्रकरणात कोणताही एकतर्फी निर्णय देण्याआधी महाराष्ट्र सरकारला कळवले जाईल आणि सरकारची बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय संपूर्ण निर्णय घेण्यात येईल.
