OBC Reservation | मोदी सरकार इम्पेरिकल डेटावरून अडचणीत येताच सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची सही?

मुंबई, २३ सप्टेंबर | ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीनं पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. राज्यापाल कोश्यारी यांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकारनं पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी दाखवली होती. त्यानंतर राज्यपालांच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी जोरदार टीका केली होती. मात्र, सुधारित अध्यादेश पाठवल्यानंतर अखेर राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे.

OBC Reservation, मोदी सरकार इम्पेरिकल डेटावरून अडचणीत येताच सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची सही? – Maharashtra governor Bhagat Singh Koshyari signs the revised ordinance on OBC reservation :

आधीचा अध्यादेश का नाकारला?
दरम्यान, मंगळवारी ओबीसी अध्यादेशावरुन पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा सामना रंगणार होता. राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेश रोखत राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. आरक्षणाचा‌ विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित‌ मग ओबीसी अध्यादेश कसा? असा प्रश्न राज्यपालांनी विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती सूत्रांनी दिली होती. दरम्यान, ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे गेला तेव्हा या विभागाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही, असं म्हटलं होतं.

जेव्हा राज्याचा विधी आणि न्याय विभाग असं लिहितो तेव्हा अध्यादेश काढताना महाधिवक्त्याचं ओपिनियन घ्यायचं असतं. विधी आणि न्याय विभागाचा मुद्दा कसा चुकीचा आहे यावर मत घ्यावं लागतं, त्यानंतरच अध्यादेश निघतो. अन्यथा अशा प्रकारचा अध्यादेश कोर्ट पाच मिनिटात स्थगित करू शकतं. मात्र, स्वत:च्याच विधी आणि न्याय विभागाने त्यावर अशा प्रकारचा शेरा लिहिलेला असताना राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही ओपिनियन न घेता, त्याला ओव्हर रुल न करता थेट अध्यादेश काढण्याकरिता ती फाईल राज्यपालांकडे पाठवली, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.

केंद्राने 60 पानांचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र केले सादर:
केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यावेळी त्यांनी 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेळ मागण्यात आला आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.

News Title: Maharashtra governor Bhagat Singh Koshyari signs the revised ordinance on OBC reservation.