मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक तसेच मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील महाराष्ट्र सरकारचा कृती अहवाल, आज विधिमंडळात मांडण्यात येणार असा;असल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, समस्त मराठा समाजाला किती आणि कसे आरक्षण द्यायचे, याबाबत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उपसमितीच्या बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत या विधेयकासंबंधीचा मसुदा आधी निश्चित करण्यात आला. तसेच संपूर्ण मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे या बैठकीत सुनिश्चित करण्यात आल्याचे समजते.
दरम्यान, आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आणि विधेयक मांडून संमत केल्यानंतर त्यावर राज्यपालांची अधिकृत मंजुरी घेण्यात येईल. तसेच, आरक्षणाचा निर्णय राज्य यादीत असल्याने त्यास भारताच्या राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर यासंबंधीची अधिसूचना ५ ते १० डिसेंबर या कालावधीत निघेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मराठा क्रांती मूक मोर्चाचे समन्वयक वीरेंद्र पवार प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, ३० नोव्हेंबरपर्यंत कोणत्याही निकषावर टिकेल असे आरक्षण विद्यमान राज्य सरकारला द्यावे लागेल. आणि तोपर्यंत संवाद यात्रेच्या रूपात आलेले शेकडो कार्यकर्ते मुंबईच्या आझाद मैदानात ठिय्या देणार आहेत. मात्र, यादरम्यान सरकारने केवळ वेळकाढूपणा करण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास आंदोलन अखेर पूर्णपणे समाजाच्या हाती जाईल. आणि त्यानंतर, मराठा समाजच राज्य सरकारचा निकाल लावेल, असा इशारा पवार यांनी प्रसार माध्यमांच्या समोर दिला.
