नवी दिल्ली : नुकतंच मोदी सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयकाद्वारे सवर्णांसाठी १० टक्के आर्थिक आरक्षणाची तरतूद केली. परंतु, २०१५ साली नरेंद्र मोदी यांनी एका भर सभेत ५० टक्क्यांच्या वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षण देता येत नाही. जर द्यायचेच असेल तर इतर उपलब्ध आरक्षणात काही ना काही बेईमानी करावीच लागते, असं जाहीर पणे सांगताना दिसत आहेत.
या भाषणात नरेंद्र मोदी भाषणात सांगत आहेत की जर ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण द्यायचेच असेल तर इतर समाजासाठी उपलब्ध असलेल्या आरक्षणात बेईमानी केल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही, असे जाहीर पणे न्यायालयाचा दाखल देत सांगत आहेत. तसेच विरोधी पक्ष केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर काहींना २ टक्के – ५ टक्के अशी आरक्षणाची थाप मारतात, परंतु तसं विरोधकांनी केलं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इतर उपलब्ध आरक्षणात बेईमानी केल्या शिवाय ते शक्य नाही असे सांगताना दिसत आहे. तसेच ते थेट दलित, महादलित, मागासलेल्या, अति-मागासलेल्या समाजाचं थेट नाव घेऊन, त्यांचं आरक्षण ५ टक्क्याने कमी होऊ शकतं, अशी भीती त्यांना घालताना दिसत आहेत.
विषय असा आहे की जर आता स्वतः मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टाने आखून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून विधेयकाद्वारे सवर्णांसाठी १० टक्के आर्थिक आरक्षणाची तरतूद केली असेल, तर आता पुढे तेच होणार का? जे मोदी या भाषणात सांगत होते? असा प्रश्न समाज माध्यमं उपस्थित करत आहेत.
दुसरं म्हणजे सवर्णांना देण्यात आलेल्या ज्या १० टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या आधारे भाजप आणि मोदी सरकार क्रांती केल्याचे बोंब करत आहेत आणि मतांचा जोगवा मागत आहेत, त्या मूळ आर्थिक आरक्षणाची संकल्पना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीर पणे पूर्वीच मांडली होती. त्यामुळे मोदी सरकारने राज ठाकरे यांचा आर्थिक आरक्षणाच्या आधारे आरक्षण देण्याचा मुद्दा चोरला का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
Video: काय बोलले होते नरेंद्र मोदी २०१५ साली आणि राज ठाकरे यांनी आर्थिक आरक्षणाचा कोणता मुद्दा मांडला होता?
