न्यायव्येवस्थेच्या सुनावणीत राज ठाकरेंच २०१४ मधील 'ते' मत अधोरेखित होत आहे? मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे बोर्ड

मुंबई : कारण उच्च न्यायालयाने १० जुलै २०१८ मध्ये एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी मत व्यक्त केलं आहे की, “मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे बोर्ड स्थापन करण्याची गरज” आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सप्टेंबर २०१४ मध्ये राज्यातील जनतेसमोर मांडलेल्या ब्लू-प्रिंट’मध्ये मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेवर विचार मांडताना आणि मुंबईमधील लोकसंख्या आणि इथल्या वाहतूक व्यवस्थेच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल तर मुंबईची लाईफलाईन समजल्या जाणाऱ्या ‘मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे बोर्ड’ असावं असं २०१४ मध्ये सादर केलेल्या ब्लू-प्रिंट’मध्ये अधोरेखित केलं होत.

मुंबईमध्ये थोडा सुद्धा पाऊस पडला की शहरातील रेल्वे सेवेची पोलखोल होताना दिसते हे नित्याचे झाले आहे. पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे आणि हार्बर रेल्वेने रोज प्रवास करणाऱ्या लाखो सामान्य प्रवाशांची परिस्थिती म्हणजे ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी झाली आहे. पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासन कोणतीही पूर्व तयारी करत नसल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होतात आणि त्यावर उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत ‘मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे बोर्ड’ स्थापून, त्यांना वेगळे अधिकार का दिले जात नाहीत अशी विचारणा केली आहे.

मुंबई रेल्वे संबंधित प्रत्येक लहान-मोठ्या परवानग्यांसाठी दिल्लीला जावे लागत असल्याने इथल्या मूळ समस्या सुटणे कठीण झाले आहे. एकूणच रेल्वे रुळांच्या देखभालीपासून इतर स्वच्छतेपर्यंतच्या सेवांचे, खासगीकरण करण्याबाबत सुद्धा रेल्वे प्रशासनाने गंभीर पणे विचार करावा असं कोर्टाने सूचित केलं आहे. रेल्वेच्या अनेक गैरसोईमुळे सर्वच थरातील जनता त्रस्त आहे, त्यामुळे या व्यवस्थेत बदल घडवायचे असतील तर ‘मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे बोर्ड’ असावं असं उच्च न्यायालयाला सुद्धा वाटत आहे.

इंडिया सेंटर फॉर ह्यूमन राईट्स अँड लॉ या संस्थेने रेल्वेतील विशेष सोयीसुविधा पुरविण्यासंबंधित जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती. नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे, त्यावेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं आहे. विशेष म्हणजे सप्टेंबर २०१४ मध्ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जनतेपुढे सादर केलेल्या ब्लू-प्रिंट’मध्ये ‘मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे बोर्ड’ चा मुद्दा अधोरेखित केला होता. त्याचा अधिकृत विडिओ सुद्धा सर्वत्र वायरल होत आहे. त्यामुळे राज ठाकरे यांची राज्याच्या विकासाप्रती असलेली दूरदृष्टी अधोरेखित होत आहे.