मुंबई : काही दिवसांपूर्वी नियमानुसार ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा वाढीव दराने विद्युत देयके आकारणीबाबत अनेक लोकांच्या तक्रारींच्या रीघ लागल्या असताना अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या कारभाराकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत होतं. त्यांनतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पक्षाचे नेते अविनाश अभ्यंकर यांच्या नैतृत्वाखाली थेट अदाणींच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर अदानी व्यवस्थापनाशी सदर प्रकरणाबाबत सविस्तर चर्चा करून लोकांच्या अडचणी तसेच कंपनीकडून होणाऱ्या त्रुटी निदर्शनास आणून देण्यात आल्या होत्या.

दरम्यान, जर संपूर्ण प्रकरण निकाली न लावल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल आणि शहरभर ते आंदोलन पेटवलं जाईल असा थेट इशाराच अदानी कंपनीला मनसेच्या शिष्टमंडळाने दिला होता. सदर विषय पेट घेणार आणि हा विषय प्रत्येक घराशी निगडित असल्याने त्याचा फटका थेट मुंबई उपनगरातील सत्ताधाऱ्यांना बसू शकतो याची चुणूक लागल्याने भाजप आणि शिवसेना झोपेतून जागे झाले आणि MERC ने ट्विट करून चौकशीचे आदेश देताच आंदोलनाचं श्रेय मनसेला जाऊ नये म्हणून १-२ दिवसांपूर्वी रस्त्यावर उतरले.

दरम्यान, प्रकरण मुख्यमंत्र्यांकडे सुद्धा गेले आणि हालचाली वाढून ऊर्जामंत्र्यांना सदर प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. आधीच अदानी-अंबानींसोबतच्या संबंधावरून सत्ताधारी राजकीय दृष्टीकोनातून बदनाम असल्याने प्रकरण अधिकच चिघळेल याची सत्ताधाऱ्यांना सुद्धा खात्री होती. त्यामुळे नियमानुसार ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा वाढीव दराने विद्युत देयके आकारणीबाबत तक्रारींच्या अनुषंगाने २४ तासात स्पष्टीकरण करा असे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने अदानी इलेक्ट्रिसिटीला निर्देश देणे भाग पडले असे म्हटले जात आहे.

काय ट्विट केले आहे महाराष्ट्र डिजिआयपीआर’ने?

MNS protest against adani electricity and MERC will make inquiry