पुणे : कालच पुण्यातील मल्टिप्लेक्समध्ये घुसून मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यात जोरदार निषेध केला. कारण होत ५-१० रुपयांचा पॉपकोर्न २५० रुपयांना आणि १० रुपयांचा वडापाव १०० रुपयांना कसा विकला जाऊ शकतो? म्हणजे मूळ पदार्थाच्या किमतीच्या तब्बल १०० ते २५० टक्के मार्जिन’ने पदार्थ विकणं. विशेष म्हणजे मूळ सिनेमाच्या तिकिट पेक्षा खाण्याचे पदार्थच अधिक महाग आहेत. मग हे मल्टिप्लेक्स सिनेमा बघण्याचं माध्यम समजावं, की सिनेमाच्या नावाने ग्राहकाला ३ तास अधिकृतपणे बंधिस्त करून आणि MRP कायद्याच्या चिथड्या उडवत अनधिकृत पणे १०० ते २५० टक्के मार्जिन’ने खाद्य पदार्थ विकणारे मल्टिप्लेक्स स्टॉल ?
ज्या कायद्याचं काटेकोर पणे निवेदन देऊन सुद्धा मल्टिप्लेक्स पालन करत नाहीत आणि ग्राहकाकडून उकळल्या जाणाऱ्या अवाजवी खाद्य पदार्थांच्या किमतींच्या बाबतीत सरकार केवळ बघ्याच्या भूमिकेत दिसते. सरकारी नियम आणि न्यायालयाचे आदेश सुद्धा धाब्यावर बसवले जात आहेत. मग मल्टिप्लेक्स सिनेमात सामान्यांना भेडसावणारा प्रश्न मार्गी तरी कोण लावणार? सत्ताधारी केवळ निवडणुका लढण्यासाठीच सत्तेत असल्यासारखे वागत आहेत. नवीन कायदे लादण्यापेक्षा असलेले कायदे पाळले जात आहेत का याची सरकारला कल्पना आहे का? मग असलेलं कायदेच दिवसाढवळ्या पायदळी तुडवून स्वतःचे कायदे राबविणे सुरु राहणार असेल, तर नवे कायदे पाळले जातील याची हमी कोण देणार आहे?
काल मनसेच्या अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करून तुरुंगात धाडण्यात आले. परंतु सरकारनेच पुढाकार घेऊन सर्वच मल्टिप्लेक्स’ला कायद्याचे पालन करण्याचे थेट आदेश दिले असते तर या घटना घडल्या नसत्या हे वास्तव आहे. मुळात मल्टिप्लेक्स मधील खाद्य पदार्थांच्या अवाजवी किंमतींचा प्रश्न हा केवळ मनसे आणि मल्टिप्लेक्स मधील संघर्ष असा नसून, तो प्रत्येक ग्राहकाच्या कायदेशीर हक्कांचा प्रश्न आहे. त्या सुशिक्षित युवकांना ‘गुंड’ म्हणून संबोधण्यापेक्षा, आपण सामान्य माणसं जेव्हा हे षंडासारखं सर्व सहन करण थांबवू तेव्हा त्या तरुणांना ‘गुंड’ होण्याची वेळ येणार नाही हे ध्यानात घेणं महत्वाचं आहे.
