उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते कोस्टल रोडचे भूमिपूजन; तर राज ठाकरे स्थानिक कोळी समाजाच्या भेटीला

मुंबई : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आज वरळी कोळीवाड्याला भेट दिली. कारण मुंबईतील नियोजित सागरी मार्गामुळे स्थानिक मच्छिमार मोठ्या संकटात सापडला आहे. दरम्यान, या मार्गासाठी बांधकाम करताना भराव टाकला आणि खांब उभारले तर आम्हाला आमच्या बोटी उभ्या करता येणार नाही. आणि त्यामुळे होणाऱ्या बदलांमुळे मच्छीमारी करणे सुद्धा अवघड होणार आहे. दरम्यान, या सर्व समस्या कोळी समाजाने राज ठाकरे याना सांगितल्या आहेत.

राज ठाकरेंनी या परिसराची सुद्धा जवळून पाहणी करून म्हंटले की, हा तांत्रिक मुद्दा असल्याने मूळ मार्गात बदल केला जाऊ शकतो. परंतु, जर कुणी आडमुठी भूमिका घेतली तर मात्र संघर्ष अटळ आहे. तसेच या मुद्यावरून राज ठाकरे मुंबई महापालिका आयुक्तांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. दक्षिण मुंबई ते वरळी असा एकूण १२ कोटी खर्च करून मुंबई महानगर पालिकेकडून कोस्टल रोड उभारण्यात येणार आहे. तर वरळी ते दहिसर कोस्टल रोड महाराष्ट्र सरकारकडून उभारण्यात येणार आहे.

याच दक्षिण मुंबई ते वरळी या कोस्टल रोडचे भूमिपूजन आज सायंकाळी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते होणार आहे. या भूमिपूजनाचे निमंत्रण मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेले नाही. परंतु, थेट समुद्रात भराव टाकून हा मार्ग तयार होत असल्याने स्थानिक कोळी समाजाचा पारंपरिक मासेमारीचा व्यवसाय धोक्यात येणार असल्याने कोस्टल रोडला स्थानिक कोळी समाजाने तीव्र विरोध केला आहे.

त्यात मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाण यांची हद्दच अजून निश्चित नसल्याने भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने आखलेल्या मुंबईच्या नवीन विकास आराखड्यात मुंबईमधील एकाही कोळीवाड्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. एकूणच परिस्थिती अशी आहे की वरळी कोळीवाड्यानंतर आता सायन कोळीवाड्याला सुद्धा झोपडपट्टी घोषित करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत असं चित्र आहे.

एकूणच भाजप शिवसेना सरकारच्या हालचालीवरून मुंबईमधील कोळीवाडे ही संकल्पनाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्नं केला जात असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. कारण मुंबईमधील कोळीवाड्यांना झोपडपट्टी म्हणून घोषित केल्यास त्याचा थेट लाभ हा विकासकांना होणार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मुंबईमधील कोळीवाड्यांना मुंबईच्या विकास आराखड्यात अजूनही स्थान मिळालेलं नाही. त्यासाठी वेगळा विकास आराखडा बनविण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगत निवडणुकीच्या तोंडावर वेळ मारून घेण्याचे सरकारी प्रकार सुरु आहेत.

शहरातील नावाजलेला वरळी कोळीवाड्यातील ३ एकरचा भूखंड हा झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव सध्या ‘झोपू’ म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे अजून प्रलंबित आहे. एकदा का याबाबत निर्णय प्राधिकरणाने घोषित केला की हळूहळू इतर भूभाग सुद्धा झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यातला अडसर दूर होईल असं एकूणच चित्र आहे. परंतु स्थानिकांचा सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध असल्याने हा निर्णय सध्या राखून ठेवण्यात आला आहे. पालिका प्रशासन सध्या सायन कोळीवाड्याचा परिसर जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्नं करत आहे.

परंतु हा गंभीर विषय केवळ वरळी कोळीवाडा किंव्हा सायन कोळीवाड्यापुरताच मर्यादित नसून तर मुंबईतील सर्वच कोळीवाडे मुंबईच्या विकास आराखड्यातून हटविण्याचा शिस्तबद्ध सरकारी प्रयत्नं सुरु आहे असा आरोप स्थानिक करत आहेत. त्याच सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे नुकताच प्रसिद्ध झालेल्या शहर विकास आराखड्यात मुंबईमधील कोळीवाड्यांचा साधा उल्लेख सुद्धा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे समस्त कोळि समाजात शिवसेना आणि भाजप सरकारविरोधात तीव्र असंतोष वाढताना दिसत असून, सर्व स्थानिक कोळी समाजात सरकारच्या या हालचालीमुळे अस्वस्थता पसरली आहे.

एकूणच या सर्व हालचाली आणि तरतुदी ह्या विकासकाच्या फायद्यासाठी होत असल्याचे निदर्शनास येते. कारण कोळीवाड्यांना झोपडपट्टी घोषित करून मूळ विकासकांना एकूण चटईक्षेत्राच्या रूपाने प्रचंड मोठा फायदा करून देण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपचे सरकार हे हेतु पुरस्कर प्रयत्नं करत असल्याचा आरोप स्थानिक कोळी समाजातील लोकं करत आहेत.