मुंबई: राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे ताशेरे मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं ओढले आहेत. सेवाप्रदान करताना दोषी ठरलेल्या स्वस्त धान्य पुरवठादाराला परवाना बहाल केल्याप्रकरणी कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. २०१६च्या मधील एका प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार आणि पुरवठा अधिकाऱ्यांनी काही स्वस्त धान्यांच्या दुकानांची चौकशी करुन देखील मोठ्या प्रमाणावर सरकारी नियमांची पायमल्ली केल्याचा ठपका ठेवला होता.
तसेच त्यांनी ही दुकानं सुद्धा कायदेशीर बंद केली होती. परंतु, सदर प्रकरणात हस्तक्षेप करून अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी हा निर्णय रद्द केला आणि त्यानंतर दुकानदारांना पुन्हा एकदा संधी बहाल केली. सदर प्रकरणी कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल न्यायालयानं बापट यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
तसेच सदर प्रकरणी निर्णय देताना कोर्टाने म्हणाले की, मंत्री हे जनतेचे विश्वस्त असतात. परंतु, गिरीश बापट यांनी त्यांच्या याच कर्तव्यात कसूर केली. त्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला आणि कायद्याची पायमल्ली सुद्धा केल्याचे न्यायालयानं सांगत बापट यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे.
