नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत नाशिकचा समावेश होऊन दोन वर्षाचा कालावधी लोटला तरी अजूनही कंपनीला स्मार्ट कामगिरीसाठी मनसेच्याच प्रकल्पांचा आधार घ्यावा लागत आहे. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेत एकाच पक्षाचे सरकार आल्याने नाशिक शहराचा विकास जोमाने होईल हि नाशिककरांची भोळी अशा अक्षरशः फोल ठरताना दिसत आहे. एवढंच नव्हे तर शहरातील प्रकल्प हे सरकार बदलून नाही तर प्रामाणिक ‘इच्छा शक्तीवर’ पूर्ण होत असतात हे सिद्ध झालं आहे.
नाशिक महानगर पालिकेत प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते कि मी नाशिक शहर दत्तक घेत आहे आणि त्यावर लोकांनी विश्वास ठेऊन मतदान केलं. परंतु निवडून आल्यावर संपूर्ण शहराचा विकासचं खुंटला आहे. नाशिकचे उपमहापौर प्रथमेश गीते आणि भाजपच्याच आमदार देवयानी फरांदे यांच्यात ‘महिलांसाठी इस्पितळ’ की ‘ग्रीनजिम’ यातच वाद चालू आहे. यातूनच शहर आणि शहरवासीयांबद्दल्लची आस्था दिसून येते.
नाशिक म्युनिसिपल स्पेशल पर्पज व्हेईकल कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या वार्षिक सभेत पुन्हां मनसेच्या कार्यकाळात सीएसआर फंडातून पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना मंजुरी देऊन ‘स्मार्ट’ कामगिरी केल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. विशेष म्हणजे पुरातत्व विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या सरकार वाड्याच्या पुनर्विकास प्रकल्पावरही डल्ला मारण्यात येऊन ही कामे स्मार्ट सिटीतून मंजूर करून घेतलेल्याने शहरात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, कंपनी कायद्यात तशी तरतूद असल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नाशिक म्युनिसिपल स्पेशल पर्पज व्हेईकल कंपनीच्या संचालक मंडळाची वार्षिक सभा स्मार्ट सिटी कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती. स्मार्ट सिटी एसपीव्ही कंपनीची नोंदणी कंपनी कायद्यानुसार असल्याने कंपनीच्या संचालक मंडळाला वार्षिक सभा घेऊन संचालकांना कामकाजाचा आढावा देणे बंधनकारक असल्याने ही सभा घेण्यात आली होती. त्यात नवीन संचालकांची नियुक्ती आणि वर्षभरात झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला होता. यामध्ये स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या नव्या प्रकल्पांसह मनसेच्या पंचवार्षिक काळात सीएसआर मधून झालेल्या कामाचे सादरीकरण करून त्याला मंजुरीही घेण्यात आली होती. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना मंजुरी या बैठकीत देण्यात आली होती आणि या कंपनीने नाशिककरांची ‘स्मार्ट सफाई’ केल्याचे समोर आले.
भाजप सरकारने नेमलेल्या या कंपनीने मनसेच्या काळात आणि राज ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या होळकर पुलावरील फाउंटन, स्वर्गीय. बाळासाहेब ठाकरे इतिहास वस्तुसंग्रहालय, ट्रॅफिक चिल्ड्रेन पार्क, उड्डाणपुलाखालील सुशोभीकरण, बोटॅनिकल गार्डन, कालिदास नाट्यगृह नूतनीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना ‘पुन्हा’ मंजुरी देऊन ती कामे आपण पूर्ण केल्याचा ‘स्मार्ट’ दावा करण्यात आला आहे, जो मुळात मनसेच्या काळात आधीच पूर्ण होऊन, त्याच नाशिकच्या जनतेला जाहीर सादरीकरण सुद्धा करण्यात आलं होत हे सर्वश्रुत आहे.
दुसऱ्यांनी केलेल्या कामाच्या जोरावर स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्नं,
सरकारवाडा नूतनीकरणाचे काम पुरातत्व खात्यामार्फत सुरु आहे. त्यासाठी केंद्राकडून स्वतंत्र निधी आलेला आहे. या कामाचाही समावेश करून कंपनीने स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्नं केला आहे.
वार्षिक सभेत मंजूर केलेले प्रकल्प जे आधीच मनसेने पूर्ण केले होते आणि कंपनीने दाखवलेली अंदाजित रक्कम,
- स्वर्गीय. बाळासाहेब ठाकरे इतिहास वस्तुसंग्रहालय : २ कोटी
- चिल्ड्रेन्स ट्राफिक पार्क : ४ कोटी
- बोटॅनिकल गार्डन (नेहरू वनौषधी उद्यान) : १२ कोटी
- घनकचरा व्यवस्थापन १ कोटी २५ लाख
- उड्डाणपूल सुशोभीकरण : १ कोटी ५० लाख
- होळकर पुलावरील फाउंटन : ९५ लाख
- कालिदास नाट्यगृह नूतनीकरण : ९ कोटी ५१ लाख
- सरकारवाडा नूतनीकरण पहिला टप्पा : ८ कोटी ५० लाख
या प्रकल्पांना मंजुरी,
गोदापार्क प्रोजेक्ट पहिला टप्पा : २३० कोटी
स्मार्ट रोड : १६ कोटी
सोलर पॅनल : ४ कोटी ५० लाख
स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर : १६ कोटी
पब्लिक बायसिकल शेअर
सार्वजनिक सौचालाय
सीसीटीव्ही प्रकल्प
