नवी दिल्ली : चौकशी आणि गुन्हेगारांवरील न्यायालयीन खटल्यात अडथळे ठरू शकणारी माहिती देऊ नये अशी तरतूद RTI कायद्यात आहे. त्यानुसार ब्लॅकमणी बाबत माहिती देण्यास नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे १६ ऑक्टोबरला केंद्रीय माहिती आयोगाने PMOला परदेशातून आणलेल्या काळ्या पैशाबाबतचा संपूर्ण तपशील १५ दिवसांत देण्याचा लेखी आदेश दिले होते.
परंतु, त्यावर PMOने उत्तर दिले की, विशेष चौकशी समिती याबाबत स्थापन करण्यात आली असून सध्या भारताबाहेरील ब्लॅकमणीची सखोल चौकशी सुरू आहे. त्यानुसार अशी माहिती देण्याने कलम ८(१) (एच) चे उल्लंघन होत असून, अशी माहिती दिल्यास भविष्यात चौकशीच्या कामात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. सदर माहिती सनदी अधिकारी संजीव चतुर्वेदी यांनी RTI कायद्यानुसार मागितली होती.
संबंधित चौकशीची कामे केंद्र सरकारच्या निरनिराळ्या गुप्तचर यंत्रणा आणि सुरक्षा संस्था यांच्या अखत्यारीत येते, त्यामुळे सदर माहिती देणे RTI कायद्यात बसत नाही, असे उत्तर देण्यात आले आहे. १ जून २०१४ पासून मोदी सरकारने किती ब्लॅकमणी इतर देशातून भारतात आणला याचा सविस्तर तपशील देण्यात यावा, असा अर्ज चतुर्वेदी यांनी केला आरटीआय अंतर्गत केला होता.
