नवी दिल्ली : कालच राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या I-PAC संस्थेने एक ‘ऑनलाईन राजकीय सर्वे’ जाहीर केला. परंतु देशातील परिस्थितीचा सर्वांगीण बाजूने विचार केल्यास, त्या ऑनलाईन सर्वेमध्ये करण्यात आलेले दावे म्हणजे निव्वळ स्वतःच्या भावी ग्राहकासाठी केलेली साखर पेरणीच म्हणावी लागेल. वास्तविक भाजप हा त्यांचा सर्वात प्रमुख ग्राहक आहे. त्यामुळे सर्व्हेत दिसणाऱ्या भावना या सामान्यांच्या किती आणि I-PAC संस्थेच्या किती असा संशय अनेकांनी व्यक्त केला आहे.
अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या अनुमानानुसार देशभरात आगामी निवडणुकीदरम्यान तब्बल ६० हजार कोटी रुपये खर्च होण्याच्या अंदाज आहे. त्यात सर्वात मोठा ग्राहक हा भारतीय जनता पक्षच असेल हे सर्वश्रुत आहे. वास्तविक प्रशांत किशोर यांची I-PAC संस्थाच २०१४ मध्ये भाजपच्या निवडणूक रणनीतीची शिल्पकार होती. त्यात आगामी निवडणुकीत सुद्धा भाजपमध्ये प्रशांत किशोर यांनाच पुन्हा जवाबदारी देणाच्या हालचाली सुरु आहेत, त्यानिमित्त भाजपच्या अनेक नेत्यांच्या दिल्लीत गाठीभेटी सुद्धा झाल्याचे वृत्त आहे. मध्यंतरी त्यांचे अमित शहांबरोबर संबंध बिघडल्याने त्यांनी गुजरात निवडणुकीत काँग्रेससाठी आणि बिहार निवडणुकीत नितीश कुमार यांच्यासाठी काम केलं होत. वास्तविक तिथल्या निकालांचा थेट संबंध हा त्या संबंधित राज्यातील परिस्थतीनुसार लागलं होता. परंतु प्रशांत किशोर यांनी तिथेही स्वतःला मोठं करून बघा मी काय करू शकतो, असा भाजपला अप्रत्यक्ष संदेश दिला होता. त्यानंतर भाजपने पुन्हा त्यांच्याशी जवळीक निर्माण करायला सुरुवात केली होती.
त्यांनी केलेल्या ऑनलाईन सर्व्हेला ‘नॅशनल अजेंडा फोरम’ असं नामकरण करून ती महात्मा गांधीजींच्या १५० व्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर आणि गांधीजींच्या १८ सूत्री कार्यक्रम म्हणजे ‘सार्वजनिक सद्भावना’ जी २०१४ नंतरच देशभर हरवल्याचे चित्र आहे. दुसरं म्हणजे ‘स्वच्छता’ जी देशभरात केवळ नेत्यांच्या झाडू मारतानाच्या फोटोसेशन पुरताच मर्यादित राहिली आणि पक्षाच्या नेत्यांनी ते झाडू मारतानाचे फोटो समाजमाध्यमांवर स्वतःच्या आणि पक्षाच्या जाहिरातबाजीसाठी वापरले. त्यानंतर ‘दारूबंदी’ अशी आहे की, ज्या गावात वीज सुद्धा उपलब्ध नाही त्या गावात ‘दारू’ अगदी हाकेच्या अंतरावर उपलब्ध असते हे वास्तव काँग्रेसच्या काळात सुद्धा होत आणि भाजपच्या काळातही जैसे थे आहे.
त्यानंतर देशाच्या हजारो ग्रामीण भागात आजही ‘आरोग्य’ सुविधा प्राथमिक स्वरूपात सुद्धा उपलब्ध नाहीत हे वास्तव आहे. ‘शिक्षण’ व्यवस्था हे राजकारण्यांच कुरण बनून बसलं आहे. शेवटी राहता राहिला प्रश्न ‘अस्पृश्यता निर्मूलनाचा’ तर २०१४ नंतरच देशातील वाढीस लागलेलं जातीपातीच राजकरण इतिहासातील एका किळसवाण्या थराला जाऊन पोहोचल आहे. हे सर्व वास्तव असताना सुद्धा, राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ऑनलाईन सर्व्हेत, सर्वांना मोदीच हवे आहेत म्हणजे निव्वळ हास्यास्पद गोष्ट म्हणावी लागेल.
बर! त्यांनी हा सर्वे केवळ महात्मा गांधीजींच्या १८ सूत्री कार्यक्रम म्हणजे ‘सार्वजनिक सद्भावना’ या विषयावर का घेतला? तो महागाई, जातीयवाद, फसलेली नोटबंदी, ढासळती अर्थव्यवस्था, डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने घसरणारी रुपयाची किंमत, घसरत जाणारी अर्थव्यवस्था या विषयांना त्यांनी या सर्व्हेतून का वगळलं असावं, ज्या मूळ मुद्यांवर देशभरात मतदान होत असत?
दुसर म्हणजे हा सर्वे तेव्हाच कसा प्रसिद्ध होतो जेव्हा ‘फसलेल्या नोटबंदीच्या’ बातम्या भारतीय रिझर्व बँकेच्या अहवालानंतर जोर धरू लागतात? त्यामुळे कोणताही वास्तववादी विषय न घेता स्वतःच्या व्यावसायिक फायद्याचे सर्व्हे प्रसिद्ध करून ‘काही झालं तरी जनतेला केवळ मोदीच हवेत’ असा संदेश देण्याचा केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न म्हणावा लागेल.
