भारतीय अर्थव्यवस्था किमान ३ वर्षे तरी रुळावर येणार नाही: माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा

कोल्हापूर: देशाची अर्थव्यवस्था सध्या इतकी गंभीर आहे की पुढील किमान तीन वर्षे तरी ती रुळावर येईल अशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत, अशी भीती माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी व्यक्त केली. अर्थतज्ञ आणि अर्थमंत्र्यांसह कुणाचेही न ऐकता एकांगी निर्णय घेणारे पंतप्रधान मोदीच या ढासळणा-या अर्थव्यवस्थेला एकटे जबाबदार आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

पहिल्यांदा कोल्हापुरात आलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी माध्यमांशी संवाद साधत देशातील अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त केली. प्रचारासाठी आलो नाही, हे स्पष्ट करुन अर्थशास्त्राचे नियम अतिशय कठोर आणि निष्ठूर असतात, ते कुणाची छाती किती इंचाची आहे, हे बघत नाहीत, असे सांगत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टोलाही लगावला.

यशवंत सिन्हा म्हणाले, “देशातील अर्थव्यवस्थेवर १९९१, १९९८ आणि २00८ अशा तीन वेळा संकट आले. पण ते देशांतर्गतपेक्षा जागतिक पातळीवरील घडामोडीमुळे आले होते. याउलट २0१९ मध्ये आलेली परिस्थिती मात्र देशातंर्गत असून सरकारच्य वैयक्तीक धोरणामुळे ओढवली आहे. नोटाबंदी, जीएसटी या दोन धोरणांनी अर्थव्यवस्थेच कंबरडेच मोडून टाकले आहे. यातून बाहेर काढण्यासाठी कठोर पाऊले उचलण्याऐवजी कार्पोरेट क्षेत्राला करसवलतीचा तकलादू उपाय केला जात आहे. यातून मोजक्याच श्रीमंताना फायदा झाला.”

देशातील मंदीचे स्वरूप गंभीर आहे. त्याची दखल घेऊन उचित स्वरूपाची कार्यवाही केंद्र सरकारने केली तरी आणखी तीन वर्ष मंदी कमी होणार नाही, असे भाकीत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी व्यक्त केले आहे. कोल्हापूरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देशाची अर्थव्यवस्था बिघडली आहे. तरीही चटपटीत भाषा वापरून त्याचे गांभीर्य कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असा उल्लेख करून त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या ‘ओला उबेर’ मुळे मंदिसदृश्य परिस्थिती असल्याच्या विधानाकडे लक्ष वेधले.

“वास्तविक रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार आर्थिक प्रगतीचा वेग दोन टक्क्यांनी घसरला आहे. अमिताभ राजन, अरविंद सुब्रह्मण्यम यांच्यासारख्या आर्थिक अभ्यासकांनी याबाबत सावधानतेचा इशारा दिला आहे. इतकेच नव्हे तर नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था निसरडय़ा वाटेवर असल्याची टीका करून भारताच्या विकासदराचा ताजा तपशील पाहता अर्थव्यवस्था नजीकच्या भविष्यात तरी पूर्वपदावर येईल याविषयी शंका व्यक्त केली आहे. नोटाबंदी, जीएसटी सारखे अर्थव्यस्थेला घातक ठरणारे निर्णय घेतल्यानंतर मी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ वृत्तपत्रात लेख लिहून याचे दूरगामी विपरीत परिणाम होऊ शकतात असे मत मांडले होते. आता अवघा देश त्याची प्रचिती घेत असून छोटे, मध्यम उद्योग, व्यवसाय कोलमडून पडले आहेत”, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, दशकभरापूर्वी आलेल्या आर्थिक संकटानंतर पहिल्यांदाच जगात पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्था इतकी सुस्त दिसत असल्याचं निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (IMF) वर्तवलं आहे. भारताचा विकास दरही आयएमएफनं घटवला आहे. यंदा भारताचा विकास दर ७.३ टक्के राहील, असा अंदाज याआधी IMF नं वर्तवला होता. मात्र, आता यात बदल करून भारताचा विकास दर ६.१ टक्के राहणार असल्याचं म्हटलंय. जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता एकूण विकास दर ३ टक्के राहील, असंही IMF नं म्हटलं आहे.