नवी दिल्ली : अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राफेल लढाऊ विमान करारप्रकरणी मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र सादर केले आहे. तसेच या शपथपत्रामार्फत केंद्राने राफेल लढाऊ विमान खरेदी करारासाठी अमलात आणण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती सुद्धा बंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केली आहे. तसेच राफेल लढाऊ विमान खरेदी कराराच्या निर्णयासंबंधीच्या प्रक्रियेबाबतचा तपशील केंद्राने याचिकाकर्त्यांना सोपवली आहे.

विरोधकांकडून या संपूर्ण करारावरून मोदी सरकार लक्ष झाले होते. तसेच आता राफेल विमान करारप्रकरणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार असल्याने अनेक गोष्टी बाहेर येऊ शकतात. एकूण ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती असे शीर्षक या कागदपत्रांना देण्यात आले आहे. तसेच फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानांची खरेदी करताना संरक्षम सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ चे पालन करण्यात आले होते, असे केंद्राने या कागदपत्रांमधून स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या संपूर्ण करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी फ्रान्स सरकारसोबत या करारासंदर्भात जवळपास वर्षभर चर्चा सुरू होती. शेवटी सीसीएस’ची परवानगी घेतल्यानंतरच या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, असे मोदी सरकारने या कागदपत्रांत नमूद केले आहे.

तसेच राफेल लढाऊ विमान करारामध्ये ऑफसेट पार्टनरची निवड करण्यामध्ये केंद्राची कोणतीही भूमिका नव्हती. तसेच नियमांप्रमाणे विदेशी निर्मात्यांना कोणत्याही भारतीय कंपनीची ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड करण्यासाठी स्वतंत्र आहेत असं म्हटलं आहे. दरम्यान, राफेल विमानांची खरेदी करताना संरक्षण सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ चे तंतोतंत पालन करण्यात आले, अशी माहिती सुप्रीम कोर्टाला देण्यात आली आहे.

सादर विषयावर भारतीय अधिकाऱ्यांनी ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी ३६ राफेल विमानांसंदर्भातील सविस्तर अहवाल सादर केला. त्यानंतर वित्त तसेच न्याय मंत्रालयाने याचा संपूर्ण अभ्यास केला आणि सीसीएसने तो २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी मंजुर केला असं म्हटलं आहे. अखेर ही सर्व प्रक्रिया पार पडल्यावर भारत आणि फ्रान्सदरम्यानच्या या कराराला २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी औपचारिक स्वरूप देण्यात आले, असे केंद्राने या कागदपत्रात नमूद केले आहे.

rafale fighter jet deal govt submits document on decision process to petitioners