मुंबई : निवडणुकांच्या तोंडावर ७ व्या वेतन आयोगाची घोषणा करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार वाढीचे गाजर दाखवण्याची तयारी राज्य सरकारकडून सुरु झाल्याचे समजते आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अशी कागदी घोषणा करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करणारा संदेश देण्याचे काम लवकरच महाराष्ट्र सरकार करू शकते.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अशी कागदी घोषणा करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्नात असल्याचे समजते आणि त्यासाठी राज्यसरकार आगामी अर्थसंकल्पात एक नाममात्र तरतूद करून शुभ संदेश देण्याचा प्रयत्नं करू शकते.
राज्यात सुमारे १७ लाख अधिकारी आणि ६ लाख ३५ हजाराहून अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांना हा ७ वा वेतन लागू होऊ शकतो, त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला अंदाजित २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो असे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीतून समजत आहे.
राज्यात पोलीस, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मिळून एकूण १७ लाख कर्मचारी आहेत. तसेच शासकीय आणि जिल्हापरिषद मधील कर्मचाऱ्यांची संख्या ही १० लाख ५४ हजाराच्या घरात आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग ज्याप्रमाणे लागू करण्यात आला आहे, त्याच प्रमाणे तो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावा अशी अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. राज्यसरकारने त्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा समिती स्थापन केली आहे.
यापूर्वी २००९ मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता आणि त्यामुळे राज्यसरकारच्या तिजोरीवर ८,००० कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता.
७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आयोजित वर्धापनदिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते कि, राज्यात केंद्रा प्रमाणेच १ जानेवारी २०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग करण्यात येईल. त्यामुळे राज्य सरकारला जवळ जवळ दोन ते अडीज वर्षाची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.
