मुंबई : निवडणुकीत थापा मारण्याच्या भाजपच्या भूमिकेवर उद्धव ठाकरे यांनी सामना अग्रलेखातून तोंडसुख घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांना शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष केलं आहे. तसेच निवडणुकांतील आश्वासने पूर्ण न केल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी जाहीर केली होती. मात्र निवडणूक आयोगाची ही घोषणा त्यांच्या मागील घोषणांप्रमाणे केवळ पोकळ आश्वासन ठरु नये, अशी टीका करत अप्रत्यक्षरित्या भाजपच्या खोट्या आश्वासनांना उजाळा देत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
२०१४ च्या जाहीरनाम्यातील भाजपने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली का यांची संपूर्ण माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावी आणि त्यानुसार कारवाई करावी असं म्हटलं आहे. भारतीय लोकशाहीत थापा मारणे हा निवडणूक जिंकण्याचा एक सोपा मार्ग बनला असल्याचे सांगत मोदींना आणि देवेंद्र फडणवीसांना टोला लगावला आहे. तसेच मतदाराच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये अन्यथा जनताच सरकार विरुद्ध बंड करेल, असा सूचक इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.
नेमकं काय म्हटलंय सामना मुखपत्रात उद्धव ठाकरे यांनी?
१. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत स्वतः फडणवीसांनी विकासासाठी ५-६ हजार कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यातला एक रुपयाही अद्यापि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला मिळालेला नाही. जळगाव-सांगली महानगरपालिका निवडणुकांतही अशीच खोटी आश्वासने देण्यात आली. त्यामुळे कारवाई करण्यासाठी व पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयुक्तांसाठी ही ‘फिट केस’ आहे असं म्हटलं आहे.
२. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी पीओके म्हणजे पाक व्याप्त काश्मीर भारतात आणण्याचे वचन दिले होते. तसेच परदेशातील काळा पैसा परत आणू, प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात किमान १५ लाख रुपये देऊ, महागाई कमी करु, असे आश्वासन दिले होते. आता प्रश्न विचारणाऱ्यांना मोदी समर्थक देशद्रोही ठरवतात. भ्रष्टाचारावर बोलायचे नाही.
३. पंतप्रधानपदापासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत शपथेवर खोटे बोलणारे विराजमान होणार्‍या देशात निवडणूक सुधारणा व आचारसंहिता म्हणजे एक थोतांड म्हणायला हवे. ‘ज्याची लाठी त्याची म्हैस’, ‘ज्याच्या हाती ससा तोच पारधी’ यापासून देशाचा निवडणूक आयोगही मुक्त नाही.
४. केवळ पैसा फेका आणि निवडणुका जिंका असेच सगळे सुरू आहे. हे सर्व थांबविण्याची धमक देशाच्या निवडणूक आयोगाकडे आहे काय? असेल तरच निवडणूक सुधारणांवर बोला. निवडणुकांतील पोकळ आश्वासने हा गुन्हा ठरणार असेल तर ‘‘निवडणूक गैरव्यवहार करणार्‍यांना चाप लावू’’ ही निवडणूक आयोगाची घोषणाही ‘पोकळ आश्वासन’ ठरू नये. अन्यथा गप्प बसावे व जे जे सुरू आहे ते ते उघड्या डोळ्यांनी पाहावे असं म्हटलं आहे.
