मुंबई : कालच मुंबई महानगरपालिका बांधत असलेल्या कोस्टल रोडच्या तब्बल १२,००० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंगळवारी स्थायी समितीने एकमताने मंजुरी दिली. मुंबईतील मरिन ड्राइव्ह येथील प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे-वरळी सीलिंकच्या टोकापर्यंतच्या कामाला सुरवात होणं अजून प्रलंबित आहे. या कोस्टल रोडचे नियोजित बांधकाम पूर्ण होण्यास ४ वर्षाचा कालावधी लागणार असला तरी मुंबईत कधी सुसाट व्हायची ती होईल, परंतु, समाज माध्यमांवर प्रोमोशन मात्र सुसाट सुरु झालं आहे.
मुंबईकरांची वाहतूककोंडीतून सुटका होणार हे मृगजळ मुंबईकर अनेक वर्षांपासून अनुभवत आहे, म्हणजे अगदी पहिली मेट्रो ट्रेन, मोनोरेल बांधण्यात आली तेव्हा सुद्धा हीच बोंब ऐकण्यास मिळाली होती. हा प्रकल्प पूर्ण होई पर्यंत मुंबई आणि आसपासच्या उपनगरांची लोकसंख्या कितीवर जाईल याचा अंदाज राजकारण्यांना कधीच येणार नाही. पायाभूत सुविधा उभारताना वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येची घनता आणि भविष्यातील लोकसंख्या कितपत विचारात घेतली जाते हे कोडंच आहे. मुंबईच्या पायाभूत सुविधेवर ताण पडण्याचं मूळ कारण इथली लोकसंख्या आहे. शहरातील येणाऱ्या लोंढ्यांवर नियंत्रण केल्याशिवाय इथल्या मूळ समस्या “सुसाट” संपतील अशी भविष्यातील शक्यता कमी आहे. मुंबईकर नेहमीच काहीतरी अपेक्षेने सर्व बघतो, परंतु असे अनेक प्रकल्प या शहरात उभे राहिले, परंतु समस्या जैसे थे अशीच परिस्थिती वर्षानुवर्षे पाहावयास मिळत आहे.
महाराष्ट्र सरकार आणि महापालिकेने मुंबईतील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी ५५ हून अधिक उड्डाणपूल बांधले असले, तरी वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे कोंडी कमी झालेली नाही. त्यामुळे तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने २०१० मध्ये कोस्टल रोड प्रकल्पाचा अभ्यास करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार ३० जून २०११ रोजी मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापना करण्यात आली होती. समितीने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर सात वर्षांच्या अभ्यासानंतर प्रकल्प आता कागदावर अवतरला आहे.
नरिमन पॉईंट ते मालाड-मार्वेपर्यंत ३५ किलोमीटर अंतरावर, समुद्र किनारपट्टीलगत भराव टाकून या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यातील प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या दक्षिणेकडील टोक या ९.९८ किलोमीटर लांबीच्या कोस्टल रोडचे काम मुंबई पालिका स्वतः करणार आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून प्रिन्सेस स्ट्रीट ते बडोदा पॅलेसपर्यंतचे काम लार्सन अँड टुब्रोला आणि बडोदा पॅलेस ते वरळी-वांद्रे सीलिंकपर्यंतच्या भागाचे काम हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनी व एचडीसी या संयुक्त कंपनीला देण्यात आले आहे.
त्यामुळे प्रकल्प किती वर्षांपासून सुरु व्हायचा तो होईल परंतु सध्या सत्ताधारी शिवसेनेकडे सत्ताकाळातील विकासाचा कोणताही विषय निवडणुकीसाठी हाती नसल्याने कोस्टल रोडच्या मंजुरीनंतर समाज माध्यमांवर “सुसाट” प्रोमोशन सुरु आहे असं दिसत आहे. तरी सुद्धा त्यावर येणाऱ्या नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्यास एकूणच सर्व नकारात्मक असल्याचं निदर्शनास येत आहे.
