मोदी सरकारचा आरबीआय'वर एक्सेस कॅपिटलमधून २ लाख कोटी रुपयांसाठी दबाव?

नवी दिल्ली : आरबीआय’कडे उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त रोकड अर्थात “एक्सेस कॅपिटल” मधून, मोदी सरकारला तब्बल १ ते ३ लाख कोटी रुपये दिले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ‘बँक ऑफ अमेरिका मॅरिल लिंच’च्या तज्ञांनी रिझर्व्ह बँकेकडून मोदी सरकारला १ ते ३ लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. ही रक्कम भारताच्या एकूण जीडीपीच्या ०.५ ते १.६ टक्के इतकी असेल असं म्हटलं आहे.

दरम्यान, RBI आणि मोदी सरकारमधील संबंध पुन्हा तणावपूर्ण होण्याची शक्यता अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतदारांना भावणाऱ्या आणि मतदानात रूपांतरित होणाऱ्या योजना सुरु करायच्या असल्याने मोदी सरकारला मोठा निधी गरजेचा आहे. अशा योजनांमुळे मोदी सरकार थेट मतांची गणित आखत असल्याने ते सुद्धा अतिरिक्त निधीसाठी झपाटून उठले आहेत.

विविध प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, अनेक योजनांसाठी पैसा उपलब्ध करण्यासाठी मोदी सरकारकडून हा हट्ट केला असून ते निरनिराळ्याप्रकारे RBI’वर सारखा दबाव वाढवत आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत पुढील ६ महिने तरी केंद्र सरकारला RBI’च्या पैशांची आजोबाच्या गरज नसल्याचे स्पष्ट करून वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, छुप्या मार्गाने रिझर्व्ह बँकेवर दबाव वाढविण्याचे प्रकार थांबले नसल्याचे म्हटले जात आहे.

दरम्यान, या वादावर मधला मार्ग काढण्यासाठी RBI’ने सुद्धा तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. आणि लवकरच त्या समितीची स्थापन होईल आणि ती समिती निर्णय घेईल की, केंद्र सरकारला RBI’च्या राखीव निधीतून किती पैसा देणे शक्य आहे. परंतु अनेक अर्थ तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार या समितीने कोणताही निर्णय घेऊ दे, पण RBIच्या राखीव निधीतून केंद्राला पैसे देणे जवळपास निश्चित झाले आहे.