शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत सध्या कोणताही निर्णय घेऊ नका, सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश

CM Eknath Shinde Government | शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांनी वेगळा गट स्थापन केला आणि आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा केला. त्यामुळे शिवसेना कुणाची? असा प्रश्न उपस्थितीत केला गेला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडली. यावेळी शिवसेनेच्या चिन्हाबद्दल कोणताही निर्णय़ घेऊ नका, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. तसंच या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी होणार आहे. तसंच, दोन्ही गटांच्या लिखित युक्तिवादावर निर्णय घेतला जाईल, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे निर्णय जाणार की नाही, याबद्दल सोमवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

शिंदे गटाने शिवसेनेत बंडखोरी केल्यामुळे वाद सुप्रीम कोर्टामध्ये पोहोचला. एकूण 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वतीने वकिल हरिश साळवे, नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर शिवसेनेच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर राज्यपालांच्या वतीने वकील तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यावेळी हरीश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले होते.

प्रकरण लार्जर बेंचकडे द्यायचं की नाही हे आम्ही ठरवू :
शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण लार्जर बेंचकडे देण्याची गरज नाही, असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं. त्यावर हे प्रकरण लार्जर बेंचकडे द्यायचं की नाही हे आम्ही ठरवू, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. मात्र, नंतर या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी ठेवतानाच हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही हे सोमवारी ठरवू, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

मग निवडणूक आयोगाकडे का गेले?
सिब्बल पुढे म्हणाले की, “ते म्हणत आहेत की त्यांना 50 पैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. 40 आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय?, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. 40 पैकी 50 आमदार अपात्र ठरणार असतील तर कोणत्या आधारावर ते राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करतात? असा सवाल करतानाच संसदीय दलाचे 40 आमदार मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही, संसदीय दल आणि पक्ष दोन्ही वेगळी आहेत, असंही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच शिंदे गटाने पक्ष सोडला नाही. मग निवडणूक आयोगाकडे का गेले? असा सवालही त्यांनी केला.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme Court order to Election Commission over Shivsena Party symbol check details 04 August 2022.