नवी दिल्ली : नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीत आरक्षणामुळे अनेक विजयी उमेदवार खोटे शिक्षणाचे दाखले, जातीचे दाखले तसेच संपत्तीबद्दलची खोटी माहिती निवडणूक आयोगाला दिल्यामुळे, त्यांचं नगरसेवक पद रद्द होण्यापर्यंत विषय जाऊन पोहोचतो. परंतु, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत याचा त्रास नसला तरी भविष्यात या नव्या नियमामुळे अनेक विजयी उमेदवार भविष्यात निवडणूक आयोगाच्या कचाट्यात अडकून स्वतःची खासदारकी किंवा आमदारकी गमावून बसू शकतात. विशेष म्हणजे कोणीही राजकीय विरोधक प्रतिस्पर्धीना मतदानाच्या ४८ तास आधी शिस्तबद्ध अडकवू शकतात.
त्यात महत्वाचं म्हणजे समाज माध्यमांची तांत्रिक बाजू समजून न घेताच सदर नियम न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्रीय निवडणूक आयोग अमलात आणू शकतो. कारण एखादा ‘अ’ पक्षाचा उमेदवार सुद्धा ‘ब’ पक्षाच्या नावाने प्रोफाइल बनवून ती जाहिरात मतदानाच्या ४८ तासांपूर्वी प्रसिद्ध करून ‘ब’ उमेदवाराला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवू शकतो. धक्कादायक म्हणजे शेवटच्या ४८ तासात त्याच्या पेड बातम्या पसरवून एखाद्या पक्षाची किंवा उमेदवारीची प्रतिमा मलिन करण्याची रणनीती आखली जाऊ शकते, अशी शक्यता आहे. तसेच ४८ तासापूर्वीच्या शेअर झालेल्या स्पॉसर्ड जाहिरातीचं काय ते समजायला मार्ग नाही. या विषयाला अनुसरून गाढ झोपेत असलेले उमेदवार किंवा पक्ष कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकतात किंवा अडकवले जाऊ शकतात, असंच प्रथम दर्शनी दिसत आहे.
कारण, आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने देशभरातील राजकीय पक्षांसाठी महत्वपूर्ण आदेश दिले आहे. त्यानुसार, आता प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी ४८ तास समाज माध्यमांवर कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय जाहीराती प्रसिद्ध होता कामा नये, असे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बजावले आहे.
तसेच या नियमाची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला त्यांनी केंद्र सरकारला तशा सूचना द्याव्यात असा आदेशच दिला आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अनुसार १२६ कलमांतर्गत ही जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या कलमानुसार, मतदानापूर्वी ४८ तास हा ब्लॅक आऊट पिरिअड असतो. या काळात राजकीय नेत्यांना कोणतीही जनसभा, निवडणूक प्रचार तसेच निवडणुकीसंदर्भातील कोणतेही प्रदर्शन करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्यामुळे या कलमाचा आधार घेत आता फेसबुक, ट्टिवटर आणि इन्स्टाग्राम सारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर सुद्धा अशा प्रकारचा कोणताही मजकूर किंवा जाहिरात प्रसिद्ध होता कामा नये, असे याचिकेत म्हटले आहे.
मुख्य निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना प्रसिद्ध वकील प्रदीप राजगोपाल यांनी या जनहीत याचिकेवर म्हटले की, अशा प्रकारे सोशल मीडियावर राजकीय जाहीरातींना प्रतिबंध घालण्याचे भारतीय निवडणूक आयोगाला पुरेसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे याबाबत निवडणूक आयोग सक्षम व्हावा यासाठी १२६ कलमात सुधारणा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
त्यामुळे मतदानापूर्वीच्या ४८ तासांमध्ये समाज माध्यमांवरील जाहिरातींमुळे राजकीय पक्षांच्या किंवा विजयी उमेदवारांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमांची पायमल्ली केल्या प्रकरणी, समाज माध्यमांवरील ‘डर्टी ट्रिक्ट्स’ वापरून खटल्यांचे सापळे रचले जाऊ शकतात असं तज्ज्ञांना वाटतं.
