Master Stroke Against Peoples | पोस्ट ऑफिस डिपॉझिट स्कीम ही देशातील बहुतांश लोकांची पहिली पसंती आहे. पण आता या योजनांमध्ये पैसे जमा केल्यावर उत्पन्नाचे स्त्रोत सांगावे लागतील. मोदी सरकारने ही प्रणाली बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांना मोठा धक्का बसणार आहे.
मोदी सरकारने म्हटले आहे की, आता पोस्ट ऑफिसच्या योजनांमध्ये जास्त गुंतवणूक करणाऱ्यांना पैशाच्या स्त्रोताचा पुरावा द्यावा लागेल. दहशतवाद्यांना अर्थसाहाय्य/मनी लॉन्ड्रिंग च्या कारवायांसाठी होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी मोदी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. यामुळे आता पोस्ट ऑफिसबचत योजनांमधील सर्व गुंतवणुकीला केवायसी/पीएमएलएचे कडक नियम पाळावे लागणार आहेत.
विशेष म्हणजे कोणता करोडपती किंवा अरबपती पोस्ट ऑफिसमध्ये पैसे गुंतवतो हे कळत नाही आणि त्यात जिथे सामान्य गृहिणी किंवा सामान्य कुटूंब आपली बचत सुरक्षित ठिकाणी गुंतवावी या आशेने पोस्ट येतात आता तेथेच मोदी सरकारला दहशतवाद्यांना अर्थसाहाय्य/मनी लॉन्ड्रिंग अशा प्रकारांचा संशय येऊ लागल्याने समाज माध्यमांवर प्रचंड टीका सुरु झाली आहे.
अल्पबचत योजनांच्या गुंतवणूकदारांना उत्पन्नाचा पुरावा द्यावा लागणार
अल्पबचत योजनांच्या गुंतवणूकदारांकडून उत्पन्नाचा पुरावा गोळा करण्याचे आदेश टपाल खात्याने आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या संदर्भात विभागाने २५ मे २०२३ रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये पोस्ट ऑफिसमध्ये पैसे जमा करणाऱ्यांना केवायसी तपशील आणि मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे.
सरकारकडून ग्राहकांचे वर्गीकरण
जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकानुसार, जोखमीच्या आधारे ग्राहकांचे वर्गीकरण केले जाईल. हाय रिस्क ग्राहकांना केवायसी नियमांव्यतिरिक्त गुंतवलेल्या पैशांचा स्त्रोत समजावून सांगावा लागेल.
या सरकारी परिपत्रकानुसार ठेवीदारांना तीन प्रकारचे मानले जाणार आहे.
कमी जोखमीचे ग्राहक
जिथे ग्राहक खाते उघडतो किंवा बचत प्रमाणपत्र खरेदीसाठी अर्ज करतो. याशिवाय 50,000 रुपयांपर्यंतच्या रकमेसह कोणतेही बचत पत्र पूर्ण झाल्यावर किंवा पूर्ण होण्यापूर्वी ही रक्कम काढली जाते.
मध्यम जोखमीचे ग्राहक
जिथे ग्राहक खाते उघडतो किंवा ५० हजार रुपयांपासून ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे प्रमाणपत्र खरेदीसाठी अर्ज करतो. बचत पत्र पूर्ण होण्यापूर्वी किंवा वेळेपूर्वी या श्रेणीतील पैसे काढण्यासाठी देखील अर्ज केला जातो.
उच्च जोखमीचे ग्राहक
जिथे ग्राहक खाते उघडतो किंवा नवीन बचत प्रमाणपत्रांच्या खरेदीसाठी 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गुंतवतो. याशिवाय सध्याचे बचत प्रमाणपत्र १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वेळेपूर्वी किंवा त्यापूर्वी काढते.
केंद्र सरकारने परिपत्रकात काय म्हटले आहे?
जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, ग्राहकाला आता गुंतवणुकीच्या वेळी गुंतवणुकीसाठी पैसे मिळण्याचा स्त्रोत सांगणाऱ्या कागदपत्राची प्रत द्यावी लागणार आहे. या संदर्भात खालीलपैकी कोणतीही कागदपत्रे सादर केली जाऊ शकतात:
१. निधीचा स्त्रोत दर्शविणारे बँक / पोस्ट ऑफिस खाते स्टेटमेंट
२. गेल्या 3 आर्थिक वर्षात इन्कम टॅक्स रिटर्न भरल्याचा पुरावा, जेणेकरून निधीचा स्त्रोत कळेल
३. याशिवाय विक्री पत्र, गिफ्ट डीड, इच्छापत्र किंवा इतर तत्सम कागदपत्रे जी पैशाचा स्त्रोत सांगू शकतात
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
