पुणे : यावर्षी १ जानेवारीपासून पुण्यात पोलिसांकडून हेल्मेटसक्ती लागू करण्यात आली. त्यानंतर अनेक ठिकाणी निदर्शनं आणो कोर्टकचेऱ्या देखील झाल्याचं पाहायला मिळालं. विशेष म्हणजे या कालावधीत पुणे वाहतूक पोलिसांनी पूणेकरांकडून रग्गड दंड देखील वसूल केला. मात्र विधानसभा निवडणूक केवळ ३-४ महिन्यांवर आल्याने या विषयाला अनुसरून पुणेरकरांचा रोष सहन करावा लागू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी अखेर हेल्मेट सक्तीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान हेल्मेट सक्तीच्या विरोधात शहरातील विविध संघटना एकत्र येत पोलीस आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. तसेच अनेक भागांमध्ये आक्रमक प्रतिक्रिया देखील उमटल्या होत्या. या सर्व घडामोडी घडत असताना, शहरातील सर्व आमदारांनी माधुरी मिसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हेल्मेट सक्तीला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली. यावेळी सर्व आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. ज्यानंतर शहरी भागातल्या हेल्मेट नसल्यास होणाऱ्या कारवाईला स्थगिती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी पुणे पोलीस आयुक्तांना सूचना दिल्या आहेत.
याविषयी आमदार माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, पुणे शहरात पोलिसांकडून हेल्मेट सक्ती करण्यात आली. या सक्तीचा फटका दुचाकी चालकांना मोठ्या प्रमाणावर बसतो आहे. या कारवाईबाबत आणि दंड वसुलीबाबत नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याने आम्ही सर्व आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन शहरातील सर्व परिस्थिती मांडली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शहरी आणि नागरी भागात हेल्मेटसक्ती स्थगित करण्याची मागणी मान्य केली. त्यासंदर्भात पुणे पोलीस आयुक्तांना तातडीच्या सूचना दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुचाकी वाहन हे पुण्यात जवळपास सर्वच घरांशी संबंधित असल्याने प्रत्येक घरातून सरकारच्या हेल्मेट सक्तीच्या निर्णयाविरोधात रोष पाहायला मिळत होता. त्याचाच फटका भाजपच्या आमदारांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत बसू नये म्हणून भाजपचे पुण्यातील आमदार देखील या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरले होते.
