वगळलेली १८ गावं केडीएमसीतच राहणार | मुंबई हायकोर्ट | सेनेला निवडणूकपूर्व धक्का

मुंबई, १६ डिसेंबर: कल्याण डोंबिवलीतील (Kalyan Dombivali Municipal Corporation) 27 गावांचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. परंतु, आता मुंबई हायकोर्टाने हा निर्णय रद्द करत राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. 27 पैकी वेगळी करण्यात आलेली 18 गावं ही कल्याण डोंबिवली पालिकेतच राहणार असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे.

कल्याण डोंबिवलीतील मागील अनेक वर्षांपासून 27 गावांचा विषय रखडलेला होता. ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 27 गावांपैकी 18 गावं वेगळी केली होती. या 18 गावांची वेगळी नगर परिषद स्थापन करण्यात येणार होती. पण, या निर्णयविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज या याचिकेवर निर्णय देत शिवसेनेला झटका दिला आहे.

27 गावातील वगळेली 18 गावं KDMC मध्येच राहणार आहे, असा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या दोन्ही सुचना कोर्टाने रद्द केल्या आहे. त्यामुळे KDMC 27 गावांचा वाद पुन्हा चिघळणार आहे. कोर्टाने सरकारचा निर्णय रद्द केल्यामुळे 18 गावांमध्ये कल्याण डोंबिवली पालिकेची निवडणूक होणार आहे.

News English Summary: The decision of 27 villages in Kalyan Dombivali was taken by the Mahavikas Aghadi government. But now the Mumbai High Court has overturned the decision and pushed the government. The court has ruled that 18 of the 27 villages will remain in Kalyan Dombivali Municipality. The issue of 27 villages in Kalyan Dombivali had been on the back burner for the last several years. After the Mahavikas Aghadi government came to power, 18 out of 27 villages were separated. Separate Municipal Councils were to be set up for these 18 villages.

News English Title: Mumbai high court canceled decision of KDMC 27 villages News updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.